''प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नपाउने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको'' : राष्ट्रपति कार्यालय

2021-06-17

काठमाडौं - राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ। बिहीबार पठाइएको जवाफमा धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको उल्लेख गरिएको छ।

'धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो', जवाफमा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेको र सोही बमोजिम हुँदै आएको छ। धारा ७६ (१),(२) (३) र (५) को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्दैन। सो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो।'

गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए।

'सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएका दुवै दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गर्नुभएको हो', जवाफमा भनिएको छ।

राष्ट्रपतिको जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी अस्वीकार गर्नुको कारण पनि उल्लेख छ। 'राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भई सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएको रिट निवेदकहरुमध्ये श्री शेरबहादुर देउवाको दाबी तथा सो साथ संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेश भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधि सभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको अवस्थाको विद्यमानता थियो', जवाफमा भनिएको छ, 'त्यस्तै अर्का दाबीकर्ता श्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गरेको दलका सदस्यहरुले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ। यसरी उक्त दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुबै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाइने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो।'




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ