काठमाडौँ – बजारमा ग्यासको हाहाकार हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवाला कार्यालयलाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।
छलफलमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगीहरुको छाता संगठनका पदाधिकारी तथा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति थियो।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलमा बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारण र समाधान लागि सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी तथा ग्यास वितरण व्यवसायीलगायतको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव नभएको दाबी गरेका थिए । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वपछि ग्यास आपूर्ति सहज गर्न सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर दिने गरेकोमा पुनः १४.२ किलोग्रामको भरी सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा बजारमा एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरुको धारणा थियो। व्यवसायीहरुले पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको तर उपभोक्ताहरुले आवश्यकभन्दा बढी भण्डारण गर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताएका थिए ।
बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिनेबारे निर्णय भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
जसअनुसार आगामी दशैं तथा चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकमार्फत निर्णय भएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै ढंगले छलफल जारी राख्ने बताए ।
