2020-07-14 |
काठमाडौँ - अब १ अर्ब भन्दा बढी कर्जा लिएर कारोबार गर्ने कम्पनी पव्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने भएको छ । संसद्को अर्थ समितिको बैठकले उक्त प्राबधान पारित गरेसंगै यो नियम लागु हुने भएको हो।
समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरि उक्त विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देश गरेको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिबेदन भएसंगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ऋण लिइ सञ्चालन हुने कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा अनिवार्य जानुपर्ने कानूनी प्राबधान लागु भएको छ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई पनि पव्लिक लि मा जानुपर्ने भएको छ । प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकरको लाइसेन्स लिने बाटो खोलिदिएको छ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइने छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...
निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...
मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...