काठमाडौं - अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजको पुँजीकरणदेखि ऋणको साँवा भुक्तानीको समय थप गर्ने विषयमा विशेष व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले मौद्रिक नीतिबाट आवश्यक सुविधा प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिइएको बताए।

खतिवडाले कर तिर्ने विषयमा विगतमा जस्तो समस्या अहिले नरहेको पनि उल्लेख गरे। 'कर अनुमानयोग्य हुन्छ, कर प्रणालीले काम गर्छ,' उनले भने, 'अब व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्छ। अहिले तपाईंहरूले कर प्रणालीको विषयमा खासै समस्या देखाउनु भएको छैन, त्यसको कारण यही हुन सक्छ।'

मन्त्री खतिवडाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत दिएको राहतले ७० अर्ब रूपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना गरेको बताए। उनले सरकारमाथि दायित्व बढे पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लैजान सरकारले आवश्यक काम गरेको उल्लेख गरे। 'तपाईंहरूलाई हामी सर्भाइभ गर्न सहयोग गर्छौं, रिकभरीमा हामीलाई तपाईंहरूको साथ चाहिएको छ,' उनले भने।

खतिवडाले लकडाउनपछि अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार राजस्व संकलन र आन्तरिक राजस्व सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको खतिवडाले उल्लेख गरेका छन्। खतिवडाले लकडाउनपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार र विप्रेषणको चिन्ता बढेको भए पनि अहिले विदेशी श्रम बजार स्वत खुल्न थालेको भन्दै चिन्ता कम भएको बताए।

'हामीलाई बैंकिङ तरलतादेखि रोजगारसम्मको चिन्ता थियो, अब त्यो अलि कम हुन थालेको छ,' खतिवडाले भने, 'जति मानिस रोजगारी गुमाएर फर्किन्छन् कि भन्ने अनुमान थियो, अपेक्षाभन्दा कम मान्छे विदेशबाट आएका छन्।'

खतिवडाले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको र बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए। उनले अहिले ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा रहेको र अब त्यो एक अंकमा आउने अवस्था आउन लागेको उनले उल्लेख गरे।

सरकारको राजस्व र खर्चमा केही संकुचन आए पनि अर्थतन्त्र अब फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने उल्लेख गरे। उनले संशोधित अनुमानको नजिकनजिकै राजस्व र खर्च हुने अवस्था आउन लागेको पनि बताए।