काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिसम्म विना जरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले देशभरका अदालत र न्यायिक निकायमा रहेका मुद्दाहरुमा लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुन सक्ने व्याख्या (कानुनी अडबडसम्बन्धी व्यवस्था) गरिसकेकाले सोहीअनुसार कर तिर्ने व्यवस्था लागू गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

बुधबार अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर गौतमले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै व्यवसायीले बन्दाबन्दी (लकडाउन) सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिरे हुने र सो अवधिमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि कर तथा विवरण बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र तिर्न वा अद्यावधिक गर्न वा नवीकरण गर्न सकिने छ।

आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्यवन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

‘असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुले पश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धी विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ, ‘बन्दाबन्दीपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलिकृत गर्नू।’

सर्वोच्चले अहिलेको अवस्थामा नागरिक कर कार्यालय उपस्थित हुन लकडाउनको अवज्ञा गर्नु भएको व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो। ‘यस्तो अवस्थामा केही अपवाद बाहेक राज्यलाई साबिक समयमै कर र विवरण दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्या समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

सरकारले जारी गरेको कर तिर्ने सूचनाले कर ‍संकलन गर्ने भन्दा संन्त्रास सिर्जना गरेको ठहर गरेको छ। ‘आन्तरिक राजश्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘सरल, सहज अवस्था र परिस्थितिमा करदाताले राज्यलाई समयानुकल कर तिर्ने कर्तव्य हुन्छ भने असामान्य र असहज परिस्थितिमा राज्यले जनतालाई सहयोग र सुविधा दिनु पनि अपेक्षित हुन्छ।’

सुरुमा विभागले जेठ २० गते सूचना निकाल्दै जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो। संकटका बेला सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भाएपछि सरकारले २४ घण्टा नबित्दै असार ७ सम्म म्याद थपेको थियो।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन लगातार छ। लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसाय उद्योग, कलकारखाना लगायत सबै क्षेत्र ठप्प छन्।