काठमाडौं - भारत सरकारले जम्मु कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने र केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै लद्दाखलाई जम्मु कश्मीरबाट अलग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । पर्यटकीय हिमाली जिल्ला लद्दाख केन्द्र शासित इलाका हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुने छैन ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु-कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेको छ । संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ५ खारेज गरिएसँगै जम्मु कश्मीरको विशेष अधिकार खोसिएको हो ।

मोदी सरकारको सो प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएलगत्तै अब जम्मु कश्मिरमाथिको शासन सीधै हिन्दूवादी दल भाजपाको सरकारले गर्नेछ ।

कश्मिर इस्लामिक बाहुल्य क्षेत्र हो । भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि कश्मिरको भूमि विवादित हुँदै आएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार अब प्रसिद्ध पर्यटकीय उच्च हिमाली क्षेत्र लद्दाख जम्मु-कश्मिरबाट अलग भएको छ । अब लद्दाख र कश्मिर केन्द्र शासित अलग-अलग राज्य बन्नेछन् ।

भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले भारत स्वतन्त्रतापछि कश्मिरले दोस्रोपटक स्वतन्त्रता पाएको भन्दै अब मिसन कस्मिरमा मोदीको नीति लागु हने टिप्पणी गरेका छन् ।

सन् १९५४ मा कश्मिरलाई भारतमा गाभ्ने क्रममा महाराराजा हरि सिंहसँग भएको सम्झौता बमोजिम भारतको संविधानमा अनुच्छेद ३७० व्यवस्था गरी बिभिन्न प्रावधान राखिएको थियो ।

मोदी सरकारले संविधानको धारा ३७० हटाउने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुअघि जम्मु कश्मिरका नेताहरुलाई नजरबन्द गरी सन्चार सम्पर्क समेत बिच्छेद गरेको थियो ।