काठमाडौं - सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसअघि १३ प्रतिशतले बढाएको इन्टरनेटको मूल्य फिर्ता लिएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दूरसञ्चार (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि बढेको १३ प्रतिशत मूल्य घटाउने निर्णय भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले जनाएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क लगाउने निर्णय गरेपछि सङ्घले अघिल्लो वर्षको साउन १ गते नै मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले तत्काल वार्ता गरी दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र त्यस शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने सम्झौता गरेपछि उक्त निर्णयबाट सङ्घ पछाडि हटेको थियो ।

फेरि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घले गएको पुसमा पनि फेरि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि इन्टरनेटमा सेवा शुल्क कायम भएपछि सङ्घले असार अन्तिम हप्ता इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले संघको माग बमोजिम नियमावली संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । संशोधनपछि सेवा शुल्कबापतको ५० प्रतिशतमा भ्याट र कुनै कर लाग्ने छैन । सेवा शुल्कबापत बढ्ने १३ प्रतिशत मूल्य भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालकै मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्नेछ ।