काठमाडौं - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत विदेशमा मुद्रण भई आयात भएका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस सुरु भएको छ। विदेशमा मुद्रण भएका र नेपालबाटै बाहिरी मुलुकमा पुस्तक मुद्रण गराएर ल्याउने बिक्रेता यसको विरोधमा छन्।

स्वदेशी मुद्रण उद्योग भने बजेटमार्फत ल्याइएको यो प्रावधानका पक्षमा छन्। मुद्रण सामग्रीको कच्चा वस्तुकारूपमा आयात हुने कागजमा भन्सार लाग्ने तर तयारी मुद्रित पुस्तकमा कर नलाग्ने भएपछि नेपालका पुस्तक प्रकाशकका लागि भारतमा मुद्रण गर्दा सस्तो हुँदा भारतमै छाप्न पठाउने चलन रहेको नेपाली मुद्रण व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपाल सदस्य रहेको संयुत्ताm राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को)सँगको सम्झौतालाई आधार बनाएर पुस्तकमा करको विरोध भइरहेको छ। तर यो सम्झौताले अल्पविकसित देशलाई पुस्तक आयातमा कर लगाउन रोक्दैन ।

सन् १९५० को संयुक्त्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को)को पाँचौं जनरल कन्फरेन्सले शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक वस्तुको आयातका विषयमा समझदारी भएको छ। यसलाई ‘फ्लोरेन्स एग्रिमेन्ट’ भनिन्छ। समझदारीपत्रको पहिलो अनुच्छेदमा पुस्तकसहित ५ शीर्षकका वस्तु निर्वाध आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर उक्त्त पत्रको दोस्रो अनुच्छेदको अन्तिममा लेखिएको छ, ‘अल्पविकसित मुलुकका हकमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि निर्यात प्रभावित पार्ने वस्तुको आयातमा अंकुश लगाउन सक्ने र आन्तरिक बजारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ ।’ यसोहुँदा नेपाल जस्तो अल्पविकासित मुलुकले पुस्तकमा कर लगाउन पाउँछ। आयात महँगिए विदेशी प्रकाशकले नेपालको बजारलाई हेरेर नेपालमै पुस्तक छाप्ने विकल्प पनि रोज्न सक्छन्। यसले गर्दा स्वदेशमा मुद्रण उद्योगको विकास, विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने मुद्रण व्यवसायीको भनाइ छ। मुद्रीत सामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागेसँगै स्वदेशी छापाखाना पनि प्रतिस्पर्धी भएका छन् ।

सरकारले किताबको आयातमा लगाएको करबारे चौतर्फी विरोध भइरहँदा स्वदेशी किताब तथा छापा उद्योगीले स्वागत गरेका छन्। आयातित किताबमा लगाइएको करले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिश्पर्धी बन्न सघाउ पुग्ने उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै प्रकारका पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेको थियो। बौद्घिकतामा कर लगाएको आरोप लगाउँदै बिक्रेता यसको विरोधमा उत्रिरहेका छन्। संसद्मा कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले समेत यसै विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले किताबलाई महँगो बनाउँदै नियन्त्रण गरेर प्रकारन्तरमा ज्ञानमा नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

भन्सार महसुल लगाउँदा त आयातित पुस्तकको मूल्य बढे पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिश्पर्धी बनाउन सरकारको पहलकदमीको नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले प्रशंसा गरेको छ। महासंघका अनुसार देशभरी २५ सयभन्दा बढी मुद्रण उद्योग सञ्चालनमा छ ।

महासंघका अध्यक्ष पुष्कल गौतमले भने,‘यसअघि प्रकाशक पनि पुस्तकको मुद्रण सस्तो पर्ने हुँदा मुलुकबाहिरबाटै काम गर्दै नेपालमा पुस्तक बिक्री गरिरहेका छन् ।’

भारतको तुलनामा नेपालमा पुस्तकको मुद्रण महँगो पर्ने हुँदा उतैबाट मुद्रण गरी किताब भित्रिदै आइरहेको उनको जिकिर छ। नेपालमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने पुस्तकको भन्सार महसुल २८ प्रतिशत हुन आउने उनले जानकारी दिए। नेपालमा मुद्रण उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने गरेको छ। यसमा कागज, मसी, केमिकल, आइरन प्लेट पर्छन् ।

‘भन्सार महसुल बिनै पुस्तक आयात भइरहँदा नेपालको उत्पादन महँगो पर्छ। सीमा पारीको मुद्रण उद्योगमा किताब छपाइ सस्तो पर्ने हुँदा ठूला प्रकाशक पनि उतैबाट पुस्तक छपाएर आयात गरिरहेका छन्। किनकी कच्चा पदार्थमा लगाइने भन्सारले हामी आफै पीडित छौं’, उनले भने ।

०५३/५४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले १० प्रतिशत भन्सार लगाइएको थियो। नेपालका प्रकाशकले उताबाट छपाएर आयात गरिएका पुस्तकमा छपाइ खर्च र कागज खर्च मूल्यांकन गरी १० प्रतिशत कर लगाउने गरेको भन्सार विभागका प्रवत्ताmा शिशिर घिमिरे जानकारी दिए। तर चौतर्फी विरोधपछि सरकारले उत्ताm व्यवस्था फिर्ता लियो। उनले भने, ‘त्यतिबेलामा पनि स्वदेशमा उद्योग भएपनि बाहिरबाट बढी नेपाली पुस्तक छापिएर आउने क्रम बढेपछि आयातमा अंकुश लगाइएको थियो।’

केही बिक्रेता विकसित तथा अन्य मुलुकमा पुस्तकमा कर लगाउने नियम नभएको तर्क गरिरहेका छन्। यद्यपि, नेपालले आफ्नो मुलुकको उत्पादन अनुकूलको कर लगाउन विदेशी परम्परालाई पछ्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने,‘कुनै विकसित मुलुकमा सवारी आयतमा १० प्रतिशत कर लाग्छ होला। त्यसको मतलब यो होइन की हामी पनि उनीहरूको सिको गरौं। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आवश्यक निर्णय लिनसक्छ ।’ शाहीकालका अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने उल्लेख गरे तर विरोधपछि फिर्ता गरेका थिए ।