काठमाडौं - ६ महिनापछि अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल फोन नचल्ने भएको छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोन अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ जडान र सञ्चालन गर्न कम्पनी छनोट गरेको छ। योसँगै अवैधरूपमा आयात हुने मोबाइल फोन रोकिने भएका हुन्।

प्राधिकरणले अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल फोनको नियन्त्रण प्रणाली जडानका लागि न्युमेरा (एम) एसडीएन बीएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। सो कम्पनीलाई प्राधिकरणले ७० लाख ६६ हजार आठ सय ८८ अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७९ करोड १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा टेन्डरमार्फत एमडीएमएस जडानका लागि स्वीकृति दिएको हो। यस कम्पनीले एमडीएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन प्रणाली जडान गर्नेछ।

उक्त प्रणालीमा नेपालभर सञ्चालनमा रहेका मोबाइल फोनको आईएमईआई दर्ता, सम्पूर्ण मोबाइल अपरेटरको सिम कार्ड दर्ता, आईएमईआई राखिएका अन्य डिभाइस दर्तालगायत कार्य गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द हुनेछन्। अहिलेसम्म प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउन थालेको भए पनि आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द गराउने कुनै प्रविधि थिएन। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

जसले मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली हरेक सेवाप्रदायकको प्रणालीमा जडान हुने र यसले अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल सेट बन्द गराउन मद्दत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त प्रविधिले मोबाइल फोनको ह्वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट तयार पार्नेछ। ह्वाइट लिस्टमा भएका मोबाइल फोन सञ्चालन आउनेछन् भने ग्रे लिस्टमा भएका मोबाइल फोन अनुसन्धानको घेरामा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार चोरी भएका वा हराएका फोनको उजुरीको आधारमा यस्ता मोबाइल फोन ग्रे लिस्टमा राखिनेछ। ब्ल्याक लिस्टमा भएका फोन बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसअघि प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि २०७४ वैशाख २८ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डर आह्वानमा विभिन्न देशका १३ कम्पनीको निवेदन परेको थियो। निवेदन परेका १३ कम्पनीमध्ये पहिलो चरणमा प्राधिकरणले ६ कम्पनी छनोट गरी उक्त कम्पनीसँग प्रस्तावका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो। उक्त ६ वटा कम्पनीमध्ये चार कम्पनीले मात्रै आशयपत्र बुझाएका थिए। आशयपत्र बुझाउने चार कम्पनीमा इन्भिगो अफ सोर एसएएल, लेबनान र एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर, सिक्याप स्वेज एजी स्विटजरल्यान्ड, समा मोबिलोन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि, नेपाल इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालि नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर र न्युमेरा (एम) एसडीएन बीएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी थिए।

यी चार कम्पनीमध्ये इन्भिगो अफ सोर एसएएल, लेबनान र एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर र सिक्याप स्वेज एजी स्विटजरल्यान्ड कम्पनी धरौटीको मापदण्ड पूरा नभएर बाहिरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा सफल भएर वित्तीय प्रस्तावका लागि परेका दुवै ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी छन्। त्यसमध्ये पहिलो मोबिलोन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि, नेपाल इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालि नेपालको ज्वाइन्ट भेन्चर थिए। मोबिलियन ट्रेडक इन्टरनेसनल प्रालि एनसेलको सिम वितरक कम्पनी हो। यो सिस्टम जडान गर्ने कम्पनीले आईएमईआई दर्ता, मोबाइल प्रयोगकर्ताको जानकारी राख्ने र मोबाइल राउटिङको जानकारी राख्ने गर्छ। जनु कम्पनीले मोबाइल सिमको वितरण गरिरहेको छ। उक्त कम्पनीलाई नै प्रयोगकर्ताको जानकारी राख्न दिनु भनेको त्यसमा स्वार्थ बाझिन जाने भएकाले उक्त कम्पनीलाई हटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसका लागि आशय पत्रमा आईपीसी ३.१ मा स्वार्थ बाझिन गएको खण्डमा अयोग्य ठहर गर्न सकिने उल्लेख भएबमोजिम उक्त कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरिएको उल्लेख छ।

त्यसपछि बाँकी रहेको कम्पनी न्युमेरा (एम) एसडीएन बीएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी जुन प्रणाली जडानका लागि छनोट भएको हो। छनोट भएको कम्पनीलाई खरिद ऐनको दफा ३६ अनुसार सोधभर्ना रकममा वार्ताद्वारा ५ करोड घटाइ उक्त कम्पनीलाई दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार उक्त कम्पनीले ७५ करोड प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा ५ करोड घटाएर ७९ करोड १४ लाख ९१ हजारमा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार टेन्डर पाएको कम्पनीलाई प्राधिकरणले लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गरेको छ भने सो कम्पनीले सात दिनको म्याद पाएको छ। टेन्डर पाएको कम्पनीले १५ दिनभित्र आफूले टेन्डर गरेको रकमको ५ प्रतिशत कार्य सम्पादन धरौटी राखेर सम्झौता गरेपछि काम अगाडि बढ्नेछ। एमडीएमएसको टेन्डर पारेको न्युमेराले ६ महिनाभित्र सबै कार्य सकेर आईएमईआई दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नेछ भने ५ वर्षसम्म त्यसका लागि सपोर्ट समेत गर्नेछ।

एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालन भए पनि नेपालमा आउने अवैध मोबाइल नेटवर्कमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् भने अनधिकृत मोबाइलको प्रयोग घट्दै जाने प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनाल बताउँछन्। खनालका अनुसार आगामी आवको बजेटमा प्राधिकरणले यसका लागि ६० करोड छुट्याएको छ। चालु आवमै ६० करोड बजेट छुट्याएको भए पनि कम्पनी छनोटमा ढिलाइ हुँदा उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।