'विज्ञापन रद्द गर्न समितिले दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउनु पर्छ' : मन्त्री पण्डित

2019-06-15

काठमाडौँ - लामो प्रतीक्षापछि लोक सेवा आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा बढी ९ हजार १ सय ६१ विज्ञापन आह्वान गर्‍यो । लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि संविधानविपरीत र समावेशी नभएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संविधान र कानुनविपरीत विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै खारेज गर्न लोक सेवालाई निर्देशन दिएको छ । सरकार र लोक सेवा आयोगले संविधान र कानुनसम्मत रूपमा विज्ञापन आह्वान गरेको दाबी गरिरहेको छ । यसै सम्बन्धमा सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग अन्नपूर्णकर्मी सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानी :

लामो प्रतीक्षापछि खुलेको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी के भइरहेको छ ?

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत छ । लोक सेवा आयोग आफैं संवैधानिक अंग हो । यसले राम्रोसँग कानुन अध्ययन विश्लेषण नगरी कुनै काम गर्दैन । स्थानीय तहको मागबमोजिम सरकारमार्फत पठाएको आधारमा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापन गरेको हो । लोक सेवा आयोग आफैंमा समावेशी छ । निर्णय गर्दा संविधान, ऐन, कानुन, लोक सेवासँग सम्बन्धित ऐन, निजामती सेवा ऐन र त्यसमा भएको व्यवस्थालाई समावेशी, खुला र बढुवा प्रणालीमा जे–जे व्यवस्था छ त्यसैलाई मूल आधार बनाएर विज्ञापन गरेको छ । यससँग जोडिएको कुरामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यस विषयमा छलफलका लागि समय सर्वोच्चले असार ३ गते बोलाएको छ ।

विज्ञापनबारे केही पनि नबोलेको र निवेदक जिकिर विज्ञापन रोक्नको निमित्त अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा जुन विज्ञापन निस्किएको छ त्यसैमा खुला, आरक्षण र आरक्षण भित्र महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेसी पिछडिएको क्षेत्र र अपांगको जुन रूपमा समावेशीको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ, त्यहीअनुरूप विज्ञापन भएको छ । विज्ञापन भएअनुसार नै आवेदन परिरहेको सर्वविदितै छ ।

समावेशी र आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार नभएको आरोप छ नि ?

छुट्ट्याइएको प्रतिशतभन्दा बढी माग राखेर त्यो तत्काल पूरा हुनुपर्छ अनि मात्र विज्ञापन निकाल्नुपर्छ भन्ने कथन आएका छन् । लोक सेवा आयोगले प्रचलित जुन कानुन छ त्यसै अनुसार विज्ञापन गरेको छ । नयाँ कानुन प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको अवस्थामा छ । त्यो पारित भएपछि त्यहीअनुसार हुन्छ । अहिले प्रचलित कानुनअनुसार नै हुन्छ ।

समावेशीको कोटामा कम देखिएको कुरा आगामी विज्ञापनमार्फत पूरा हुन सक्ने व्यवस्था छ । हालको कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार काम गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नयाँ कानुनचाहिँ कहिले आउँछ ?

ऐन तयार गरेर संसद्मा पठाइसकेका छौं ।

संसदीय समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ नि ?

संसदीय समिति कार्यकारी समिति होइन, कार्यकारी अंग सरकार हो, संवैधानिक रूपमा जुन विज्ञापन भएको छ । त्यो संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको निर्णयअनुसार भएको छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । लाखौं युवा विद्यार्थीको प्रतीक्षापछि यो विज्ञापन खोलियो । पहिले विज्ञापन आह्वान गरिएन भनेर विरोध भयो, अहिले विज्ञापन गरेपछि पनि विरोध भइरहेको छ ।

समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । समितिले नै निर्णय सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

कसरी संसदीय समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ?

प्रचलित संविधान र कानुनअनुसार नै विज्ञापन भएको छ । यो विवाद ल्याउनुपर्ने विषय नै होइन । तर, खै किन विरोध आयो । अझ सरकारमार्फत समितिले निर्णय लोक सेवा आयोगलाई पठाउनुपर्ने हो । समितिले निर्णय सीधै आयोगमा पठाएको छ । सरकारमार्फत पठाउनुपर्ने निर्णय सीधै आयोगमा पठाउनु उचित होइन, यो प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । यसलाई समितिले सच्याउनुको विकल्प छैन ।

संसदीय समितिको निर्णय सरकारले अवज्ञा गर्न मिल्छ ?

संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ तर संसद्ले बहुमत वा सर्मसम्मतले गरेको निर्णय पनि यदि त्रुटिपूर्ण छ भने राष्ट्रपतिले पुनः सुझावसहित संशोधनका निम्ति फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसकारण प्रक्रियागत हिसाबले ठीक भएका निर्णय सरकारले मान्दैन भनेर कहाँ, कहिले र कसले भन्यो ?

त्रुटिपूर्ण भएकै कारण नमान्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

हो, म फेरि पनि भन्छु, यो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, विज्ञापनसँग जोडिएर अन्तिम निर्णय लोक सेवा आयोगले गर्छ, संविधानसँग यदि विवादित कुरा छ, कानुनसम्मत नभएको छ भने त्यसको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतले गर्छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएको जुनसुकै ठाउँबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिँदैन ।

संसदीय समितिलाई ‘इग्नोर’ गर्नुभएको भन्ने सांसदहरूको आरोप छ नि ?

संसदीय समितिलाई अटेर गर्ने वा अवहेलना गर्ने कुरा सोच्नै सक्दिनँ, कार्यव्यस्ततालाई हेरी बैठकहरूमा जाने गरेकै छु । मैले भनेकै थिएँ, २५ गतेसम्म व्यस्त हुन्छु, म बैठकमा आउन सक्दिनँ तर उहाँहरूले त्यहीबेला बैठक राख्नुभयो, त्यो पनि एकै दिनमा दुई पटक । म नभएका बेला बैठक राख्ने अनि आएन भन्ने यसमा मैले के भन्नु ?

विज्ञापनकै विषयमा थप भनाइ ?

सरकार र लोक सेवा आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर विज्ञापन आह्वान गरेको हो । यो विज्ञापन लुकाएर गरिएको होइन । विज्ञापन रोकिने कुरा हुँदैन, बरु समिति नै निर्णय सच्याउँदा राम्रो हुन्छ ।

 

 

अन्नपुर्ण पोष्ट




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ