काठमाडौं - सत्तारूढ नेकपाका २१ केन्द्रीय सदस्यले गत मंसिरमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। नीति निर्माणको केन्द्रीय थलो केन्द्रीय समितिको एक वर्षयता बैठक नबसेपछि उनीहरूले सामूहिक रूपमा लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसयता एकपटक स्थायी समिति बैठक बसे पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन। पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन। नेताहरूको क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी विवाद अझै जारी छ।

केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन दोहोरो जिम्मेवारी दिने–नदिने विवादमा अल्झिएको छ। एकता प्रक्रियाको गोलचक्करमै नेताहरूले एक वर्ष बिताएका छन्। अन्तरपार्टी जनवाद कमजोर बनाइएको, पार्टीभित्र छलफलको वातावरण नबनाइएको र निकै भद्दा वा ठूलो बनाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइहाले पनि नेताहरूको भाषण सुनाएर समापन गर्ने गरिएको ती नेताहरूले नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए।

उनीहरूले पार्टी बैठक नियमित र जीवन्त बनाउन पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सात महिना पुगेको छ। तर त्यसको सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन। ‘एकपटक महासचिवमार्फत पार्टी अध्यक्षलाई बैठक नबसेको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौं, तर पनि बैठक बस्न सकेको छैन। लाजैमर्दो अवस्था छ,’ ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्येका नेता डा. विजय पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कार्यविभाजन टुंगिएला र बैठक बस्ला भन्ने आस थियो तर फेरि अल्झिएको छ। कति बोल्नु ? अब प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केपछि छिटो बैठक बोलानुभएन भने फेरि घच्घच्याउनुपर्ला।’ अभियानमा पौडेल मात्र छैनन्, उनीसँगै केन्द्रीय नेताहरू जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, शत्रुधन महतो, ममता गिरी, जयन्ती राई, गरिमा शाह, निरज आचार्य, भाष्कर काफ्ले, प्रेमलकुमार खनाल, माधव अर्याल, पशुपति चौलागार्इं, मेटमणि चौधरी, रबिन कोइराला, विरोध खतिवडा लगायत छन्।

उनीहरूको अभियानमा सुरुमा २१ जना जोडिए पनि अहिलेसम्म झन्डै ४० भन्दा बढी नेताहरू गोलबद्ध भइसकेको अर्का नेता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। त्यसपछि पनि नेतृत्वको स्वेच्छाचारी र मनोमानी कार्यशैलीगत समस्याबारे उनीहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छन्। ‘अझै छलफल जारी राख्दै अगाडि जाँदैछौं,’ नेता खतिवडाले भने।

पार्टी, सरकार र संसदीय दल सञ्चालन, सुशासन, सादा जीवनशैली, आचरण र वैचारिक दिशाबोधका विषयमा केन्द्रित रहेर त्यसबेला उनीहरूले महासचिवमार्फत अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। नेतृत्वले पार्टीभित्र गम्भीर विषय उठ्दा महसुस गरेको अभिनय गर्ने, तत्कालका लागि असन्तुष्टि र आवेग शान्त बनाउन ‘कमजोरी भएको र अब नगर्ने’ मौखिक बाचा गर्ने, समस्यालाई अल्पकालीन रूपमा पन्छाउने तर व्यवहारमा मिचाहा शैलीलाई पुनरावृत्ति दिने काम गरिरहेको यो समूहको आरोप छ।

उनीहरू मात्रै होइन, पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय नेतालाई समेत वर्ष दिनसम्म कामको जिम्मेवारी नदिई बेरोजगार बनाएपछि प्रभावशाली नेताहरू आफ्नै अभियानमा सक्रिय हुन थालेका छन्। पार्टीभित्रका मात्र होइन, पार्टीइतरका कम्युनिस्ट घटकलाई पनि एकै थलोमा ल्याएर मार्क्सवादका विषयमा बहस–प्रशिक्षण चलाउने उद्देश्यले घनश्याम भुसाल, राम कार्कीलगायत नेताहरूको अगुवाइमा अर्काे अभियान पनि चलिरहेको छ।

कार्ल माक्र्स जन्म द्विशतवार्षिकी मूल समारोह समितिका नाममा उनीहरूले विविधखाले अभियान सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

कार्ल माक्र्सको जन्म दिवसका दिन पनि उनीहरूले राजधानीमै बृहत् अन्तरक्रिया आयोजना गरेका थिए। उनीहरूले मार्क्सवादको बहसमात्र चलाएका छैनन्। प्रदेशपिच्छे अभियान चलाएका छन्। यस क्रममा उनीहरूले युवा विद्यार्थीलाई पनि प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। ‘पार्टी नेता भइएको छ। जनतासँग जोडिने बाटो चाहिन्छ। कार्यविभाजन छैन। जनतासँग के भनेर जोडिन जानु ? ’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘वैचारिक÷राजनीतिक क्षेत्रमा टेवा पनि दिने, कार्यकर्तासँग पनि जोडिन पाउने भएकाले अभियानमा जोडिनुपरिरहेको छ।’

यस्तो अभियान कतिपयले संगठित रूपमा त कतिपयले एकल प्रयासमा समेत अगाडि बढाएका छन्। युवा नेता रामदीप आचार्यले समाजवादी अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत अभियान चलाइरहेका छन्। सुरुमा एक्लै अभियान थालेका उनीसँग अहिले जनवर्गीय संगठनका नेता–कार्यकर्ता जोडिन थालेका छन्। ‘समाजवाद उन्मुख संविधानको व्यवस्था भयो। राजनीतिक दलले पनि आफूलाई समाजवादी भन्न थाले। तर खासमा समाजवाद कस्तो भन्ने बहस भएन। कस्तो समाजवाद भन्ने सन्दर्भमा राष्टिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सकारात्मक÷नकारात्मक अनुभवको सार खिच्दै नेपाली मौलिकताको समाजवादको विकास गर्न अभियान थालेको हुँ,’ आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने। उनले अभियान चलाएको झन्डै ९ महिना पुगेको छ।

यो अवधिमा उनले शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरे। पार्टी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म, पार्टी भित्र र बाहिरका नेता–कार्यकर्तामा उनले छलफल चलाएका छन्। ‘यो अभियानभित्र तीनवटा विषयलाई प्राथामिकतामा राखेको छु’ आचार्यले भने, ‘पहिलो, आधारभूत कार्यकर्ता (नयाकार्यकर्ता) सँग छलफल गर्ने, दोस्रो कार्यान्वयन चरणमा तीनवटै तहको सरकारको नीति समाजवाद उन्मुख छ ÷छैन भनेर नीतिगत स्पष्टता खोजी गर्ने, तेस्रो अनुसन्धान गर्न रुचि राख्ने र समाजवादको नयाँ संश्लेषणको सार खिच्ने गरी सबैलाई परिचालन गरेर नेपाली मौलिकतामा विकास गर्ने सोचअनुसार अभियान चलाइएको छ।’ नेताहरूले चलाएका यस्ता अभियान वैचारिक–राजनीतिक पक्षका लागि सकारात्मक हुने देखिए पनि कालान्तरमा शीर्ष नेताहरूकै कोपभाजनमा गुटबन्दीको प्रयोगशाला बन्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। यसतर्फ भने अभियान चलाउने नेताहरू सजग हुनुपर्ने कतिपय नेताकार्यकर्ताको तर्क छ।

अन्नपुर्ण