काठमाडौँ - रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान यस वर्ष ८४ हजार दुई सय १४ जना युवा भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन् । शनिबार र आइतबार काठमाडौंका २१, ललितपुरका सात र पोखराका चार गरी ३२ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । सन् २०२० मा कोरिया जान गत चैतमा ९२ हजार तीन सय ५६ जनाले आवेदन परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६३ हजार तीन सय ७० जना र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि २८ हजार आठ सय ३४ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमध्ये आठ हजार एक सय ४१ जना भने अनुपस्थित रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाले जनाएको छ ।

कोरियाको मानव संसाधन विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ९७ जनाको टोली परीक्षा सञ्चालन गर्न नेपाल आएको छ । जसमध्ये ७२ जनाले काठमाडौं तथा ललितपुरमा र बाँकी २५ जनाले पोखरामा परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाले परीक्षाको सहजीकरण गरेको थियो । दुई दिनमा अर्काको नाममा परीक्षा दिएको आरोपमा एक सय ५६ जना कारबाहीमा परेका छन् ।

भाषा परीक्षाका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको पूर्णांक सय र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फ ९० पूर्णांकको परीक्षा लिइएको हो । जसमा सुनाइ र पढाइमा २०÷२० गरी ४० प्रश्न समावेश गरिएको थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ ४७ दशमलव पाँच र कृषि तथा पशुपालनतर्फ ३६ अंक ल्याउनेमध्ये उच्च अंक प्राप्त गर्नेबाट भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण छनोट गरिने इपिएस शाखाका निर्देशक कृष्ण खनालले जानकारी दिए ।

भाषा परीक्षामा पास हुँदैमा कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टी भने नहुने इपिएस शाखाले स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि सीप परीक्षा अनिवार्य रूपमा पास हुनुका साथै रोजगारदाता छनोटमा समेत पर्नुपर्ने निर्देशक खनाल बताउँछन् । भाषा परीक्षा पास गरेको दुई वर्षसम्म जाने सम्भावना भने रहन्छ । १८ देखि ३९ वर्षसम्मका युवाले इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सन् २००७ मा नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच भएको द्वीपक्षीय सम्झौताका आधारमा सन् २००८ देखि इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली युवा कामका लागि कोरिया जान थालेका हुन् ।

यस वर्षदेखि कोरिया जान कामदारले भाषाका अलावा सीप परीक्षामा समेत सहभागी हुनुपर्नेछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सय पूर्णांकको भाषा परीक्षाबाहेक सय पूर्णांककै सीप परीक्षा हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फ ९० अंकको भाषा र एक सय १० पूर्णांकको सीप परीक्षा लिइनेछ । यसरी समग्रमा यस वर्षको इपिएस परीक्षा दुई सय पूर्णांकको हुनेछ ।
भाषा तथा सीप परीक्षामा सहभागी हुनेमध्येबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र कृषि तथा पशुपालनतर्फ तीन हजार गरी अनुमानित १० हजार ५० जना छनोट हुनेछन् । यद्यपि कामदारको मागअनुसार उत्तीर्ण हुनेको संख्या घटबढ हुन सक्ने इपिएस शाखाका निर्देशक खनालले जनाए ।

भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीले दोस्रो चरणको सीप परीक्षण र कम्पिटेन्सी टेस्टमा समेत उत्तीर्ण भएपछि मात्र रोजगार आवेदन फारम भर्न सक्नेछन् । कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत नेपालसहित १६ देशबाट विदेशी कामदार लैजाँदै आएको छ । हालसम्म इपिएस प्रणालीमार्फत नेपालबाट करिब ६० हजार कामदार कोरिया गएका छन् । चार वर्ष १० महिनाका लागि कोरियामा काम गर्ने अनुमति दिइने भए पनि फर्किएकाको तथ्यांक व्यवस्थित नहुँदा हाल त्यहाँ कार्यरत नेपालीको संख्या भने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
भाषा परीक्षाको नतिजा आगामी १३ असारमा प्रकाशित हुनेछ । नतिजा इपिएस कोरियाको अनलाइनबाट नै हेर्न सकिने बताइएको छ । इपिएस शाखाका निर्देशक खनालले भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र सीप परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने बताए ।

इपिएस परीक्षा सञ्चालन भएका काठमाडौं, ललितपुर र पोखराका ३२ वटा परीक्षा केन्द्रमा दुई हजार एक सयको संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । हरेक परीक्षा केन्द्रमा ३७ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । यस्तै, प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा सहजकर्ताका रूपमा तीनजनाका दरले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएको थियो । इपिएस कार्यालयका १६ जना कर्मचारी पनि परीक्षा सहजीकरणमा खटिएका थिए । परीक्षा केन्द्र रहेको विद्यालयले प्रतिकोठा दुईजनाका दरले गार्ड उपलब्ध गराएका थिए भने परीक्षको अनुगमनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसहितका उच्च अधिकारीसमेत खटिएका थिए ।

रोजगारीका लागि कोरिया जाने सपना बोकेका बेरोजगार नेपाली युवाले भाषा सिक्न मात्रै वर्षमा नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन् । काठमाडौं उपत्यका, पोखरालगायत ठूला सहरमा भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटहरू सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता इन्स्टिच्युटले एकजना युवाबाट एक वर्षको कोर्स पढाएबापत औसत २० हजार रुपैयाँ लिन्छन् । यस हिसाबले ९२ हजार आवेदकबाट एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ उठाउँछन् । यस्तै, भाषा कक्षाका लागि सहरमा बस्न, भाडा तिर्न र घरबाट आवत–जावत गर्न उनीहरूलाई कम्तीमा एक वर्षमा ८० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

यसरी सहर बसाइ, यातायात र भाषा कक्षाबापत उनीहरूले कम्तीमा एक लाख खर्च गर्नुपर्छ । यसपालिको हिसाब गर्दा पनि ९२ हजार युवाका लागि एक लाख रुपैयाँका दरले नौ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । तर, यसरी खर्च गर्नेमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् नौ हजारले मात्र कोरियाको रोजगारी पाउनेछन् । ८० हजार युवा निराश हुनुपर्नेछ ।

खासमा भाषा सिकाइ निःशुल्क हुनुपर्ने हो, यत्रो युवा बेरोजगार हुँदा राज्यलाई चिन्ता छैन
दीपेन्द्रविक्रम थापा,पूर्वश्रमसचिव
वास्तवमा कोरियन भाषाको तालिम निःशुल्क हुनुपर्ने थियो । सरकारले नै भाषाको तालिम दिन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा सीपका आधारमा युवाहरू छानेर कोरियाले उतै लगेर भाषा सिकाउने उपाय उत्तम हुन सक्थ्यो । तर, उनीहरूलाई पनि लगेर सोझै काममा लगाउनु सजिलो हुने होला । अहिले थोरै संख्यामा जान्छन् । बढी असफल भइरहेका हुन्छन्, असफल हुनेको पैसा र एक वर्षको ऊर्जा त्यसै खेर गइरहेको छ । खाडी, मलेसिया जाने ओइरो झन् ठूलो छ । आन्तरिक रोजगारी पर्याप्त नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । हामीसँग शिक्षा प्रणाली पनि उद्यमशीलतातर्फ निर्देशित छैन । राज्यको लगानी पनि एकदमै न्यून छ । यदि राज्यले त्यसतर्फ उचित ध्यान दिन सकेको भए युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा लगाउने खर्च र मिहिनेत स्वरोजगारमै लगाइरहेका हुन्थे ।

सन् २००९ र २०१२ मा परीक्षा भएन तर अघिल्लो वर्ष पास भएका युवा गए
पछिल्लो चार वर्षको रेमिट्यान्स
०७१/७२ : १ अर्ब ७५ करोड ६५ लाख
०७२/७३ : दुई अर्ब ९१ करोड ६२ लाख
०७३/७४ : पाँच अर्ब ३३ करोड ७६ लाख
०७४/७५ : १६ अर्ब ८७ करोड ९० लाख

नयाँ पत्रिका