आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सारांशमा

2019-05-30

काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि वार्षिक बजेट पेस गरेका छन् । उनले आगामी वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका हुन् । त्यमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ गरिएको छ ।

सो बजेटका लागि राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपेयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड जुटाइने छ भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटका विशेषता र विनियोजित रकम
प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन ।
आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऊ नारा पुनः ल्याइयो, श्रम रोजगारमा ७ अर्ब
उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड ।
सडक मर्मतका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा थप १ रुपैयाँ कर
वृद्धभत्ता ३ हजार पुग्यो, एकल महिलालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ
७० वर्ष माथिका जनताको बिमा रकम सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम निरन्तर।
हरेक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्ने निर्णय।
आगामी वर्ष युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाउने ।
आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिने।
युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद्को संरचना परिवर्तन गरिने।
विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने ।
सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता ।
विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्ने आधार तय गरिने ।
यसै वर्ष उपत्यकामा ३ हजार मानिस अट्ने सभाहल ।
आगामी वर्ष ‘वृक्षारोपण वर्ष ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट दिइने ।
९ अर्ब रासायनिक मलको अनुदान। आपूर्ति सहज बनाइने।
सबै प्रदेशमा नमूना अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने।
सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना हुने।
मझौला तथा साना किसानलाई परियोजना अनुसार ऋण उपलब्ध गराउन १ अर्ब विनियोजन।
आगामी ५ वर्षमा फलफूल बाली दोब्बर बनाइने।
तराईमा सय बिघाभन्दा बढी जमिनमा एकीकृत खेती गर्नेलाई सहुलियत।
दूध माछामासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गरिने।
कबुलियत र सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्न ५० करोड विनियोजन।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। यसको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजित।
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइने।
बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन। ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने।
आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षको रुपमा मनाइने।
अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी वर्ष सरकारीकरण गरिसक्ने
रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता भएकाहरुलाई स्थानीय विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने। रोजगारी कार्यक्रमकोलागि ५ अर्ब १ करोड।




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ