काठमाडौँ - आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपाल सरकारले बजेटको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको संघीय बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोड मात्रै खर्च भएको हो । सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटमा संशोधन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने लक्ष्य तय गरेको छ । आर्थिक वर्षको १० महिनामा त्यसको पनि जम्मा ५५ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसको अर्थ चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्पन्न हुन ६३ दिनमा करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

दुईतिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सुरु अनुमानको ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यस वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा १० महिनामा सात खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च भएको थियो ।

दैनिक आठ अर्ब ५२ करोड खर्च गर्नुपर्ने
०७६ को असार मसान्तभित्र चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गरिसक्ने हो भने दैनिक आठ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक बिदा, पर्वलगायतलाई कटाउने हो भने खर्चको दर दैनिक झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्नेछ । तर, १० महिना अर्थात् तीन सय दुई दिनमा गरिएको खर्चको दर हेर्दा यो लक्ष्य पूरा हुन देखिँदैन । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा दैनिक दुई अर्ब १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको देखिन्छ । यस आधारमा अब असार मसान्तभित्र बाँकी बजेट खर्च गर्न दैनिक बजेट खर्च गर्ने दर झन्डै चार गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुल विनियोजित बजेटलाई आधार मान्ने हो भने खर्चको अवस्था अझ भयावह देखिन्छ । कुल विनियोजित बजेटको अहिलेसम्म ५० दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसको अर्थ दुई महिनामा बाँकी ४९ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुने थियो । सरकारले चालू आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ ।

चालू बजेट ६२ र पुँजीगत बजेट ४५ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको संशोधित अनुमानअनुसार चालू बजेट सात खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड ६ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य निर्णारण गरेको छ । यसअनुसार ३१ वैशाखसम्ममा चार खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो संशोधित अनुमानको ६२ दशमलव १० प्रतिशत हो ।

चालू बजेटको तुलनामा पुँजीगत (विकास) बजेट खर्चको अवस्था अझ निराशाजनक छ । संशोधित अनुमानले पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । तर, आवको १० महिना (३१ वैशाख) सम्ममा एक खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अझै एक खर्ब ४५ अर्ब ८० करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । यसको अर्थ १० महिनामा लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

१० महिना (तीन सय दुई दिन)मा भएको पुँजीगत खर्चको दरलाई हेर्दा दैनिक ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी रहेका ६३ दिनमा दैनिक दुई अर्ब ३१ करोड ४२ लाख खर्च गर्दा मात्र संशोधित विकास बजेट चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन सक्छ ।

दोहोरिँदै छ असारे विकास
आधा दशकको तथ्यांक हेर्दा अन्तिम दुई महिना ४० देखि ५० प्रतिशत र अन्तिम महिनामा मात्रै करिब एकचौथाइ बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि करिब ४० प्रतिशत खर्च अन्तिम दुई महिनामा भएको थियो । त्योभन्दा खराब अवस्था चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको छ । आगामी दुई महिनामा मात्रै ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । यसले चालू आवमा पनि असारे विकास मोडल नै दोहोरिनेछ । नेपालमा बजेट सक्नका लागि जेठ र असारमा धमाधम काम हुँदा कामको गुणस्तर र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसलाई असारको भेलमा बजेट बगाएको भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ ।

राजस्व संकलन पनि कमजोर
आर्थिक वर्षको १० महिना अर्थात् ८३ प्रतिशतभन्दा बढी समय सकिँदा राजस्व संकलन लक्ष्यको जम्मा ६४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर, वैशाख मसान्तसम्म जम्मा पाँच खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको हो ।

बजेटमा तयारी नै नभएका आयोजना राखेपछि खर्च हुँदैन : सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री
सानातिना आयोजना, वल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जोड्ने आयोजनामा बजेट खर्च भइरहेको छ । यस्ता परियोजनमा कुनै गुणस्तर र दक्षता आवश्यक पर्दैन र देखाउनका लागि मात्र गरिने काममा खर्च भइरहेको छ । तर, एक–दुई सय किलोमिटर सडकजस्ता ठूला–ठूला आयोजनामा खर्च भइरहेको छैन । यो समस्याका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाको सम्पादन राम्रोसँग भइरहेको छैन । तयारीविना नै बजेट राख्ने गरिएको छ । तयारी पूरा भएपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म बजेट खर्च नहुने समस्या रहँदैन ।

बजेटमा गम्भीरता भएन, हावादारी कुरा भएको छ त्यसैले कार्यान्वयन भएन : प्रा.डा. गोविन्दराज
पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
सरकारले ठूलो नारा ल्याउने काम मात्र गर्‍यो । प्रणालीमा काम गर्नेतिर गएन । धेरै बजेट छुट्याइएका आयोजनामा समस्या देखिए तत्काल समाधान गर्ने काम आर्थिक वर्षको थालनीबाटै हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बजेटमा गम्भीरता भएन, हावादारी कुरा भएको छ । यस्तो योजना निर्माण गर्ने र उस्तो योजना निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिन्छ । तर, योजना त घोषणा हुनेबित्तिकै निर्माण हुने विषय होइन । तयारी पूरा भएपछि निर्माणमा जान्छ । तर, संक्रमणकालमा जे अवस्था थियो । अहिले पनि परिवर्तन आएन ।

तीन तहका सरकारबीचको अलमलले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती : उत्तरकुमार खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
पहिलो, यस वर्ष संघीय संरचनाअनुसार हामी आयोजनालाई कार्यान्वयनमा गति दिने विषयमा अलमलमा परेकै हौँ । कुन आयोजना कुन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अलमलका कारण ढिलासुस्ती भयो । दोस्रो, कर्मचारी समायोजनको विषयले पनि समय लियो । यसले पनि काम गर्न सहज भएन । आयोजना केन्द्रमा हुँदा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने, आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुग्दा कर्मचारी केन्द्रमा भएका कारण पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या भयो । तेस्रो, कारण भने यस वर्ष कानुन मस्यौदा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूपका कानुन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण त्यसमै अलमल हुँदा काम हुन सकेन । चौथो कारण भने वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भएका आयोजनाको शोधभर्ना लिने प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पनि खर्चमा समस्या भयो ।

नयाँ पत्रिका