बजेटको अन्तिम तयारीमा सरकार : बढ्ला त कर्मचारीको तलव ?

2019-05-01

काठमाडौँ - सरकारले चालू आवमा ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाब दिन उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यो घोषणा कागजमै सीमित हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार तलब आयोग गत साउनमै गठन भइसक्नुपर्ने थियो । उक्त आयोगले तलब पुनरावलोकन गर्न कात्तिकमा सुझाब दिइसक्ने गरी अर्थले कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकार भने आगामी आवको बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । सोही कारण उच्चस्तरीय तलब आयोग गठनको सम्भावना टरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली भने सुरु गरिसकेको छ ।

तलब बढाउने दबाब
कर्मचारीको तलब हरेक दुई–दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति रहन्छ । यसले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ । चालू र अघिल्लो आवमा तलब नबढेको कर्मचारीको यसपटक कानुनअनुसार नै तलब बढ्ने अपेक्षा गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद धमलाले बताए । ‘सरकार कानुनी प्रावधानमै टेकेर सञ्चालन हुन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि यस वर्ष निजामती कर्मचारीको तलब बढ्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी छलफलका क्रममै छौँ ।’

दुई वर्षअघि २५ प्रतिशत बढेको थियो तलब
सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा निजामती कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । आव ०७४/७५ र चालू आव ०७५/७६ मा तलब बढेन । चालू आवको बजेटले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो । यस वर्ष तलब पुनरावलोकनमा सुझाब दिन गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन नसके पनि मुख्यसचिव अध्यक्षताको समितिले भने आफ्नो सुझाब दिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । ‘समितिले कानुनी प्रावधान, पछिल्लो परिस्थिति, सरकारको आर्थिक क्षमताजस्ता विविध विषयको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाब दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा आगामी आवको बजेट नीति स्पष्ट हुन्छ ।’

उनका अनुसार यस वर्ष समितिको बैठक भने अझै बसिसकेको छैन । तलब पुनरावलोकन समितिको बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको समेत माग सुनेर निर्णय लिनुपर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष धमलाले बताए । चालू आवको बजेटमा सरकारी ढुकुटीबाट कर्मचारीको तलब, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्नजस्ता शीर्षकमा १ खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

के छ कानुनी प्रावधान ?
तलब–भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ । समितिले तीन वर्षको राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, मूल्य सूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनले समेटेको छ ।

बढ्दै छ वृद्धभत्ता
आगामी आवको बजेटमा वृद्धभत्ता भने बढ्ने संकेत सरकारले दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेका हुन् । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि आगामी आवको बजेटले वृद्धभत्ता बढाउने बताएका छन् । अहिले सरकारले मासिक २ हजार वृद्धभत्ता वितरण गर्छ । नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता मासिक ५ हजार पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । चालू आवमा सामाजिक सुरक्षाका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले ४५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

फिजीतर्फ लागे अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा एसियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको ५२औँ वार्षिक बैठकमा भाग लिन मंगलबार फिजीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । मे २ देखि ५ तारिखसम्म फिजीको नादीमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री खतिवडा त्यसतर्फ लागेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । उनले नेपालको तर्फबाट वार्षिक बैठकका विषयसूचीमा धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । उक्त अवसरमा मन्त्री खतिवडाले एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष तथा दक्षिण एसियाका महानिर्देशक, युरोपियन लगानी बंैक, ओफिडलगायत वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।

 

 

नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ