अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख घूस लिएको सार्वजनिक भएसँगै राजीनामा दिएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अंगमा रहेर अनियमितता गर्ने उनीविरुद्ध छानबिन र कारवाही हुनुपर्छ भन्ने चौतर्फी दवाब छ। पाठकमाथि कसले कारवाही गर्ने हो? संसद, अख्तियार वा अरू कोही? नेपालखबरका मणि दाहालले यी प्रश्न काननु, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग राखेका छन्, पढौं उनको जवाफः

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले घूस लिएको भेटिएपछि राजीनामा दिएका छन्। अब उनीमाथि कसले छानबिन गर्ने भन्ने फरक फरक धारणा आइरहेका छन्। यो विषयलाई सरकारले कसरी अघि बढाउँछ?
यो विषय सार्वजनिक भइसकेको छ। छलफल शुरु भएपछि त्यसले एउटा बाटो तय गर्छ। संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त हुने प्रक्रिया छ। संवैधानिक आयोगमा सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई नियुक्त भएका व्यक्तिहरु, जो पदमा बहाल रहन्छन्, उनीहरुले संविधान, कानुनको अधिकारको सीमाभित्र रहेर, उच्च नैतिकताका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ। कसैले त्यो पालना गरेन भने उनीहरुमाथि गुनासो आयो भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई संसदले महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्छ। पदमुक्त गर्ने विषयमा छलफल भएर राजीनामा नदिए महाअभियोग आउँछ भन्ने बुझेरै उहाँले पद त्याग्नु भएको हो। दोस्रो अहिले सार्वजनकि रुपमा उठेका बहसहरुले उहाँले गरेका कामहरु अपारदर्शी भए, योग्य ठाउँमा बसेर अयोग्य कामहरु भए भन्ने करिब–करिब पुष्टि हुने खालकै खबर आएका छन्। मिडियामा जुन किसिमका उहाँका स्वीकारोक्ति आए ती आधिकारिक हुन् वा होइनन्, यो समयक्रमले बुझाउला। विषय उठेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो त्यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु। पदमा बहाल रहेको भए अहिले उठेका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन असहयोग हुन्थ्यो। राष्ट्रमा गलत काम गर्नेहरुमाथि संविधान, कानुन छ भन्ने अनुभूति गराउन सम्बन्धित निकायहरु छन्। तिनीहरुले योग्यतापूर्वक काम गर्छन्, उठेका सवालको निराकरण दिन्छन भन्ने विश्वास मैले गरेको छु।

संसदबाट छानबिन हुन्छ वा अरू नै बाटाहरू छन्?
विषय उठ्नासाथ उहाँले राजीनामा दिनु भएको छ। ‘जिन्दगीमा मैले ठूलो गल्ती गरेँ’ भन्नु भएको छ। यदि यो सत्य हो भने स्वीकारोक्ति पनि आएको छ। यस्तो विषयमा कारवाही प्रक्रिया वा सत्य निरुपण गर्ने विषय अब राज्यका अंगहरुको हो। वास्तविकता जनता समक्ष ल्याउने दायित्व संवैधानिक प्रावधानहरुभित्र रहेका संघसंस्थाहरुको हो।

विगतलाई हेर्दा मुख्य दल एवं सरकार राजीनामा दिएपछि उन्मुक्ति दिने पक्षमा उभिएएको इतिहास छ। पाठक प्रकारणमा पनि त्यही इतिहास दोहोरिएला भनेर सरकारसँग आममानिस आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् नि?
यसअघिको नजिर त्यस्तो भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। हिजो संक्रमणकाल थियो होला त्यही कुरा अहिले लागू हुन्छ भन्ने होइन। फेरि त्यो बाध्यकारी नजिर होइन। हिजोका विषयबाट पाठ सिक्दै सत्य निरुपण गरेरै हामी अघि बढ्ने हो। हिजो कमजोरीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारका लागि मान्य छैन। हिजो बिग्रेका कतिपय ठाउँहरु अब सङ्लो हुन सक्छन्, हुन्छन्। हिजो उठेका कतिपय प्रश्नहरुको जवाफ समयक्रममा आज दिन सकिन्छ।

कारवाहीका लागि कानुन नै छैन भन्ने विषय पनि आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अघि बढ्छ?
भ्रष्टाचार र अनैतिक काममा संलग्न रहेका व्यक्तिहरु कानुनको कारण देखाएर जोगिने अवस्था भन्ने मलाई लाग्दैन। अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा कारवाही गर्ने प्रशस्त कानुनहरु छन्, निकायहरू छन्। कानुन अभाव छ, त्यही हुनाले अनौतिक कामबाट मानिसले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने विषय यथार्थपरक होइन। विगतमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर विश्वास आर्जन सकिएन होला। अब हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छैनौं, कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्छ।

पाठकको मुद्दा अख्तियारले हेर्न मिल्दैन, संसदले हेर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि आएको छ। कसरी अघि बढ्छ त कारवाही प्रक्रिया?
अहिले उठेको विषय भनेको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय हो। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई हेर्ने कुरा संसदभित्र पर्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्था रहेछ भने त्यो पनि हामी गर्छौं। संसदले त्यो गर्दैन भन्ने विषय होइन। मैल बुझेसम्म यथार्थ पत्ता लगाउने, व्यक्तिलाई अभियुक्त करार गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने, नियमितता वा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्ने र अनियमितता भयो भने राज्यलाई कारवाहीका लागि सिफारिश गर्ने अख्तियारले नै हो। कारवाहीको दायरामा ल्याउने संसदभन्दा पनि संवैधानिक अंगहरु हुन्।

तपाईंको भनाईको अर्थ अख्तियारले नै यो मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने हो?
हो, अख्तियार छ, अदालत छ। त्यतिले नपुगे आवश्यकता हेरी सरकारले छानबिन आयोग बनाउँछ। यसका बाटाहरु धेरै छन्। भ्रष्टाचारको विषय सार्वजनिक भइसकेपछि, बहसमा आइसकेपछि त्यसमा केही नहुने भन्ने हुँदैन। उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने हैन।

त्यसोभए न्यायिक समिति बन्छ त?
यसभन्दा अघि पनि विशेष मुद्दाहरुमा छानबिन समिति बनाउने प्रचलन रहेको छ। कतिपय मुद्दाहरु अदालतबाट निरुपण भएका छन्। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अग्राधिकार अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगकै हुन्छ भन्ने मेरो प्रारम्भिक बुझाई हो। अख्तियारमा बसेर घुस लिने व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्ने विषयमा कानुनी अप्ठ्यारो रहेछ भने त्यसको पनि निकास आउँछ।

त्यस्तो अवस्थामा संसदबाट छानबिन गर्न सकिन्छ?
संसदबाट पनि छानबिन हुनसक्छ। अवस्था हेरेर त्यसबारेमा निर्णय हुनेछ। आधारभूत कुरा के हो भने घूस प्रकरणमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुँदैन।

नेपालखबरबाट