काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षविरुद्ध चार शीर्ष नेता उभिएका छन्। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अध्यक्षद्वयको भूमिका चित्तबुझ्दो नभएको आरोप लगाउँदै चार शीर्र्ष नेता एक ठाउँमा उभिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टी सञ्चालन एकलौटी ढंगबाट गरेको र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मौन रहेर समर्थन गरेको आरोप चार शीर्ष नेताले लगाएका छन्। एउटै नेतालाई सरकार र पार्टीको दोहोरो जिम्मेवारी नदिने पूर्वसहमतिविपरीत अध्यक्ष ओलीले आफूनिकटलाई जिम्मेवारी दिएको माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको आरोप छ।

अध्यक्ष ओलीनिकट नेताहरू शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश ५ र ४ को मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गर्ने नियुक्तिमा पनि पार्टीभित्र कुनै परामर्श नगरेको आरोप छ। अर्का अध्यक्ष दाहाललाई विश्वासमा लिएर ओलीले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई बेवास्ता गरेको आरोप आलोचकको छ। पार्टी एकता घोषणा भएको तीन महिनाभित्र तल्लो तहसम्म एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन। एकता प्रक्रिया लम्बिनुमा अध्यक्षद्वयको हात रहेको आरोप छ। प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र तथा भ्रातृ संगठनबीचको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन कार्यदल गठन भए पनि फरक मत राख्नेलाई उपेक्षा गरिएको चार शीर्षनेताको भनाइ छ। एक नेताले भने, ‘एकता मापदण्डविपरीत अध्यक्ष निकटले मनोमानी ढंगबाट प्रतिवेदन दिएका छन्।’

पार्टी एकता घोषणा भएको सात महिना बित्दासमेत पोलिटब्युरो गठन नभएको र केन्द्रीय कमिटीमा कार्यविभाजन नभएका प्रति पनि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालन पद्धतिविरुद्ध आवाज उठाउने सदस्यका पक्षमा चार शीर्ष नेता उभिएका हुन्। नेता गौतमले त अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि १६बुँदे फरक दस्ताबेज बैठकमा राखेका छन्। जसमा दुई अध्यक्षमध्ये एकले पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारी र अर्काले सरकार सञ्चालनको विषय हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। खनालले सरकार ओलीले र पार्टी दाहालले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। यसअघि स्थायी कमिटी बैठक असारमा बसेको थियो।

बुधबार बस्ने बैठकमा अध्यक्षद्वयले सदस्यहरूले उठाएका विषयको जबाफ दिनेछन्। बैठकमा नेपाल निकट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसालगायतले पार्टी र सरकार सञ्चालन पद्धति र गुटबन्दीको खुलेरै विरोध गरेका छन्। रघुजी पन्त, भीम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा, गणेश शाह, टोपबहादुर रायमाझी, मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, अमिक शेरचन, पेशल खतिवडा, लेखराज भट्टलगायतले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने र पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासमाा लिएर एकलौटी ढंगले पार्टी र सरकार चलाएको माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको आरोप।
ता रामबहादुर थापाले भने बैठकमा व्यक्त सबै धारणा समेट्नेगरी राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने र पार्टीलाई चाँडै एकीकृत गरी चलायमान बनाउनुपर्ने भन्दै ‘मध्यमार्गी’ धारणा राखेका छन्। बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालन विषयलाई लिएर अध्यक्षद्वयको चर्को आलोचना भएपछि सुभास नेम्बाङ, किरण गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणि खनाल, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, मातृका यादव, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल, हरिबोल गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, पम्फा भुसाल, देवप्रसाद गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेलले नेतृत्वको बचाउ गरेका छन्।

‘जनताको जनवाद’ मा विवाद
बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले केही सैद्धान्तिक प्रश्नसमेत उठाएका छन्। उनीहरूले विधानमात्र होइन दुई पार्टी एकीकरणपछिको राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा कार्यकर्तामा अन्योल छाएको विषयलाई प्राथमिकताक साथ उठाएका छन्। माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू श्रेष्ठ, पोखरेल, मणि थापालगायतले सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको ‘जनताको जनवाद’ कसरी तात्कालिक कार्यक्रम हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूसहित केही नेताले न्यूनतम कार्यक्रम छलफलबिनै दस्ताबेजमा राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धि मात्र अबको कार्यभार हुनसक्ने धारणा राखेका छन्। पार्टी एकीकरण हुँदा कार्यदिशा तथा सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद र लेनिनवाद’ लाई मानिएको छ। यसअघि एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गर्दै आएको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीमा जनवाद’ लाई स्थापित गर्दै समयानुकूल परिस्कृत र परिमार्जनसमेत गर्दै लगिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। त्यसबेला आगामी महाधिवेशनलाई नै पार्टी एकता महाधिवेशका रूपमा लैजाने सहमति भएको थियो। नेपाल र खनालले पार्टी विधानको प्रस्तावनाबाटै साम्यवाद गायब पारेको भन्दै अध्यक्षद्वयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

थपिएलान् त केन्द्रीय सदस्य
पार्टी एकिीरण प्रक्रिया नटुंगिएकै अवस्थामा सचिवालय सदस्य गौतमले केन्द्रीय सदस्य ५१८, पोलिटब्युरो १७१ प्रस्ताव गरेका छन्। गौतमको प्रस्तावमा संविधानबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला पु-याउन ७७ महिला मनोनीत गरेर ५ सय १८ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। केन्द्रीय समितिको आकार बढाएपछि केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ एक सय ७१ सदस्यीय पोलिटब्युरो, ५७ सदस्यीय स्थायी कमिटी र १९ सदस्यीय सचिवालय बनाउनुपर्ने गौतमको प्रस्ताव छ। स्थायी कमिटीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग पनि गौतमको छ। राजनीतिक निर्णय स्थायी कमिटीबाट गर्नुपर्ने, सरकारले स्थायी कमिटीको जानकारीबिना महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने, सचिवालयलाई अन्य कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र पार्टी तथा सरकारका कामको अनुगमन गर्ने उच्चस्तरको संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने गौतमको प्रस्तावलाई अन्य शीर्ष नेताले पनि समर्थन गरेका छन्। तर यो विषयलाई यही अहिले नै सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि फेरि सचिवालय बैठकले टुंग्याउने गरी स्थायी कमिटी बैठक सकिने सम्भावना रहेको एक सदस्यले बताए।

नागरिक