कांग्रेसमा अब १४ पदाधिकारी र १५३ केन्द्रिय सदस्य

2018-12-22

काठमाडौँ - विधानमाथिको एक महिना लामो छलफलपछि कांग्रेसमा १७१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्न नेताहरू सहमत भएका छन् । गत मंगलबार कोषाध्यक्षबाहेक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र दुवै सहमहामन्त्री निर्वाचन गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै समावेशी आधारमा पदाधिकारी बढाउनुपर्ने माग भएपछि समावेशी आधारमा आठवटै क्लस्टर (महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, खस आर्य र पिछडिएको क्षेत्र) गरी आठवटैमा सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकार १६७ सदस्यीयसम्म रहने नेताहरूको भनाइ छ ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी १३, समावेशीमा दलित नौ, मधेसी नौ, आदिवासी १५, खसआर्य १३, थारू चार, मुस्लिम तीन र अल्पसंख्यक एक गरी ५४ जना समावेशी हुनेछन् । पेसाकर्मी र विपन्नका तर्फबाट एक÷एक रहनेछन् । सभापतिले ३३ जना (२० प्रतिशत) मनोनीत गर्न पाउनेछन् । ३५ जना खुला सदस्य, प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित तीन गरी २१ जना, खुलातर्फ महिला नौजना रहने बताइएको छ । शुक्रबारको केन्द्रीय समितिले पास गरेको विधानको मस्यौदा समितिका संयोजक महामन्त्री पूर्णहादुर खड्काले शनिबार महासमिति बैठकमा पेस गर्ने भएका छन् ।

यसअघि ८५ सदस्यीय थियो केन्द्रीय समिति
कांग्रेसमा १२ र १३औँ महाधिवेशनमा ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६ पदाधिकारी मात्र थिए । जसमा सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्थ्यो । एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सह–महामन्त्री सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाटै मनोनीत गर्दथे । ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २१ सदस्य सभापतिबाट मनोनीत हुँदा २५ खुलासहित ६४ समावेशी कोटासहितका लागि निर्वाचन हुन्थ्यो । विधान मस्यौदामा प्रस्ताव हुँदा पदाधिकारी बढाउने, सबै निर्वाचित गर्ने, सभापतिले मनोनीत गर्नेसहितका विभिन्न विकल्पसहित १४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको प्र्रस्ताव गरिएको थियो ।

यस्तो छ पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बढ्दै आएको इतिहास
प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि ०४८ मा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई सर्वसम्मत रूपमा सभापतिमा चयन भए । कांग्रेसमा ८औँ महाधिवेशनसम्म सभापतिको मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो । केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य सभापतिले आपसी सहमतिमा तय गर्थे । नवौँ महाधिवेशमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भए । सभापतिसहित पाँच विकास क्षेत्र प्रत्येकबाट एक–एकजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने परम्परा बसालियो ।
१०औँ मा १८ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित र १८ जना मनोनीत भए । पार्टी फुटेकाले ११औँ महाधिवेशन दुई कांग्रेसले अलग–अलग गरे । १२ र १३औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिबाट मनोनीत भए । ६४ सदस्य निर्वाचित हुँदा २१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने वैधानिक व्यवस्था थियो ।

अन्ततः पछि हटे देउवा
विधानको पनि पदाधिकारी कति बढाउने र कसरी चयन हुने भन्नेमा कांग्रेसमा एक हप्ताभन्दा लामो समय दर्जनौँपटकसम्म छलफल भयो । मंगलबार कोषाध्यक्षबाहेक सात पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने गरी भएको सहमति भोलिपल्टै समावेशिताको विषयले टुटेको तीन दिनपछि शुक्रबार जातीय÷क्षेत्रीय विभिन्न आठ क्लस्टरलाई सहमहामन्त्रीमा समेट्ने सहमतिसँगै कुरा मिलेको हो । पार्टी संस्थापन पक्ष जोसुकै सभापतिमा निर्वाचित भए पनि सहज रूपमा काम गर्न दिन केही पदमा मनोनीतको अधिकारी दिनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, पौडेल–सिटौला पक्षले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

अन्ततः यही अडानमा उनीहरूले सभापति देउवालाई गलाउन सफल भएका छन् । तर, कुनै पनि हालतमा मनोनीतमा केही पद राख्नुपर्ने अडानबाट देउवा गलेपछि सहमति जुटेको हो । पदाधिकारी बढाउन भएका निरन्तरका छलफलका क्रममा पदाधिकारीमा केहीको निर्वाचन गर्ने र केही केन्द्रीय समितिका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट निर्वाचित गर्ने विकल्प पनि ल्याएका थिए । तर, नेताहरू महाविधेशनबाटै निर्वाचित गर्ने विकल्पमा पुगेका हुन् ।

सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै देउवा पक्षका बालकृष्ण खाँणदेखि वीरबहादुर बलायर, एनपी साउदसम्मले केही पदाधिकारी सभापतिले मनोनीत गर्न पाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए । तर, संविधानअनुसार सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरेसहितका नेताहरूले अडान राख्ने माग गर्दै आएका थिए । केन्द्रीय सदस्य तलबाटै निर्वाचित पर्ने भन्दै माग गर्नेमा सिनियर नेतामध्ये कृष्णप्रसाद सिटौला र डा.शेखर कोइराला रहे । यसमा गगन थापादेखि प्रदीप पौडेलसहितका नेताले साथ दिए ।

अवसर सबैलाई
बढेका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यमा अब धेरै नेता व्यवस्थापन हुने भएका छन् । १४ पदाधिकारी हुँदा नेताहरूसामु आफ्ना नेता व्यवस्थापन गर्नेदेखि अर्को गुटकालाई ल्याएर जित्नेसम्मको अवसर आएको छ । जातीय क्लस्टरमा अहिलेको अनुपात र नेताहरूको गुटगत उपस्थिति हेर्दा पौडेल–सिटौलाभन्दा सभापति देउवा पक्ष नै बलियो देखिन्छ । किनकि तराई मधेस, महिला, दलित, थारू, मुस्लिम क्लस्टरमा देउवानिकटकै नेता प्रभावशाली र बलिया देखिन्छन् । तर, १४औँ महाधिवेशनसम्म यही समीकरण रहिरहन्छ भन्न सकिन्न ।

यस्तो हुँदा बढेका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको फाइदा उठाउने अवसर सबै समूहलाई उत्तिकै हुने देखिन्छ । १७१ सदस्यीय कार्यसमितिमा १४ पदाधिकारी बनाउँदा कांग्रेस केन्द्रमै धेरै नेता अटाउने देखिएका छन् । यस्तोमा पहिलोपटक अभ्यास हुँदै गरेको कांग्रेस प्रदेश समिति कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत नै बताउँछन् ।

विश्वमै नयाँ प्रयोग : रामचन्द्र पौडेल
हामीले कांग्रेसको इतिहासमा १४ पदाधिकारी बनाउने, समानुपातिक समावेशीकरणमा नयाँ प्रयोग हो । यस्तो राजनीतिक पार्टी कहीँ पनि छैनन् । हामी नयाँ यो दृष्टान्त देखाउँदै छौँ । प्रजातान्त्रिक प्राणालीबाट यसरी नेतृत्व छान्ने अभ्यास दुनियाँमा छैन । दक्षिण एसिया त छँदै छैनन् । यो भनेको सबैले अवसर पाउने अवस्था हो । युवा नेताहरूले अवसर नपाएको सत्य हो । जातीयतालाई आधार बनाउँदा केही सिनियर मान्छे पछि पर्ने अवस्था आयो । समावेशितालाई मिलाएर लानुपर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । हामीले आरक्षण सधैँलाई गरेका होइनौँ, एकपटक हेरौँ । प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण आएपछि यसलाई मिलाउनुपर्छ ।

सबैलाई सँगै लाने सभापतिको सोच : डा. प्रकाशशरण महत
सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नु राम्रो हो । साथीहरूले सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै केही ठूला पदमा पदाधिकारी मनोनीत गर्नुपर्छ भन्ने र केहीले सबै निर्वाचित गर्नुपर्छ भनेर मत राख्नुभएको थियो । तर, सभापतिले सबैलाई सहमतिमा लिएर जाने मनस्थिति बनाएरै सहमति गर्नुभयो । कार्यकारी तहमा सवावेशी प्रतिनधितित्वले गर्दा पार्टीमा सबै समुदायका नेतालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर अब कांग्रेसमा सिर्जना हुँदै छ । केहीले कार्यसमिति ठूलो भएकोमा असन्तुष्टि पनि देखाउनुभएको छ । तर, सबै जातजातिसहितको प्रतिनिधित्वमा सबै अनुहार देख्न पाउँदा हामीले गर्व गर्नुपर्छ । सबैको उपस्थिति हुँदै गएपछि आरक्षण सधैँका लागि आवश्यक नरहन सक्छ ।


नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ