काठमाडौं - सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर सूर्य नेपालले तिरेको छ। सातौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको सूचीमा सूर्य नेपाल बढी कर तिर्नेको शीर्ष स्थानमा छ। यो कर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को हो। व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा धेरै कर उद्योगी सिद्धार्थ राणाले तिरेका छन्। उनले लगातार चौथोपटक व्यक्तितर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिरेका हुन्। सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष जबरा सफल व्यवसायी हुन्।

सरकारले धेरै कर तिर्ने १५ संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ। विधागत आधारमा गरिएको वर्गीकरणमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने एक/एक जनालाई सम्मान गरिएको हो। सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवी केसीले सम्मान ग्रहण गरे। उद्योगतर्फ हिमाल पावर कम्पनीले धेरै कर तिरेको छ। कम्पनीका वित्त नियन्त्रक उमेश शर्मालाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ।

कृषि तथा व्यापारमा प्रो बायोटेक प्रालि सम्मानित भएको छ। कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक डा. दिशेन गौतम सम्मानित भएका छन्।सहकारी तथा लघुवित्तमा छिमेक लघुवित्त सम्मानित भएको छ। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशीले सम्मान ग्रहण गरे।

बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ सबैभन्दा धेरै कर नबिल बैंकले तिरेको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले सम्मानपत्र ग्रहण गरेका छन्। बिमा व्यवसायतर्फ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी धेरै कर तिर्नेमा परेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीलाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षातर्फ विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज उत्कृष्ट करदाता बनेको छ।

सूचना प्रविधितर्फ एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल सम्मानित भएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष विश्वास ढकाल सम्मानित भएका छन्। पर्यटन व्यवसायतर्फ तारागाउँ रिजेन्सी होटल सम्मानित भएको छ। तारागाउँका कार्यकारी निर्देशक सुरेशलाल श्रेष्ठले सम्मानपत्र ग्रहण गरेका छन्। व्यापारमा सिप्रदी ट्रेडिङ सम्मानित भएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले सम्मान ग्रहण गरेका छन्। ४० करोड रुपैयाँसम्म व्यवसाय गर्ने मध्यमस्तरीय करदातामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक अग्र स्थानमा परेको छ। ४० देखि ८० करोड रुपैयाँ कारोबार गर्नेमध्येबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सम्मानित भएको छ।

पछिल्लो १० वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण समयमा पेश गर्ने र समयमै कर चुक्ता गर्नेमा घोराही सिमेन्ट उद्योग परेको छ। निर्यात उद्योगतर्फ सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल बनेको छ। यसका लागि कम्पनीका वित्त नियन्त्रक आदित्य भार्गव सम्मानित भएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले उद्योग, कृषि, वित्तीय क्षेत्र, बिमा, व्यापारलगायत क्षेत्रमा धेरै कर तिर्ने संस्थालाई सम्मान गरेको छ। सरकारले धेरै कर तिर्ने करदतालाई प्रत्येकवर्ष सम्मान गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए।

व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा धेरै कर उद्योगी सिद्धार्थ राणाले तिरेका छन्। उनले लगातार चौथोपटक व्यक्तितर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिरेका हुन्।

विभागले उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी तथा विभिन्न प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिएकालाई पनि सम्मान गरेको छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले कर प्रणालीलाई केही समयमै डिजिटलाइजेसन बनाउने बताएका छन्। उनले भने, ‘करको मूल आधार नै मूल्य अभिवृद्धि कर हो। कर तिर्ने प्रणालीमा सुधार ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं। आधुनिक कर प्रणाली लागू गरिएको छ। स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ। कर तिर्ने विधिमा केही समयमै डिजिटलाइजेसनको प्रविधिमा जाँदैछौं।’

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा दुई खर्ब ८६ अर्ब ४५ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले चालु आवमा नौ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट

विश्व बैंकले सन् २०१९ मा व्यवसाय गर्ने वातावरणसम्बन्धमा तयार पारेको ‘डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन’ प्रति अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालको व्यापार तथा लगानी अवस्थालाई कमजोर भन्दै पाँच अंक तल झारिएको छ। यसअघि नेपालको अंकभार १०५ थियो। अहिले ११० मा पुगेको छ।

प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको पुनरवलोकन हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पार्दै भने, ‘करसम्बन्धी सानो विषयलाई लिएर १०५ बाट ११० मा झारी दिएकामा हाम्रो आपत्ति छ यसको पुनरावलोकन गर्न भनिसकेका छौं।’ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत कर्मचारीको कुनै पनि किसिमको कम्पनीले बेहोर्ने दायित्वको व्यवस्था गरेर कर विवरण बुझाउँदा फारममा सानो समस्या भयो भनेर पाँच बिन्दुले तल झारिदिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

‘विश्व बैंकको मूल्यांकनमा समस्या छ’, उनले भने, ‘विश्व बैंकले मिसन टोली पठाउँछु भनेको छ, पुनरवलोकन हुन्छ।’ कर तिर्ने प्रक्रिया र पेइङ ट्याक्समा नेपाल तल खस्किएको देखाएको हो। उक्त सूचीमा एक सय ९० देश समेटिएको थियो।

अन्नपुर्ण