काठमाडौं - व्यवसायका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गदैँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिएर व्यवसाय गर्न योग्य नागरिकलाई ऋण लिन आग्रह गरेको हो।

आव २०७५/७६ को बजेटमै ‘शैक्षिक युवा स्वरोजगार’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना’, ‘महिला उद्यमशीलता’, ‘कृषि तथा पशुपक्षीपालन’ जस्ता व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सहुलियतापूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा आएसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाइने भएको हो।

कसरी लिने कर्जा

अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि ल्याएकाले शैक्षिक कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबाट पाइने भएको छ तर लघुवित्त संस्थाले भने त्यस्तो ऋण दिन पाउने छैनन्।

स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले गत शुक्रबारदेखि नै शैक्षिक कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सरकारको योजनानुसार माध्यमिक वा सो सरह उत्र्तीण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउने छन्। कार्यविधिअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत बैंकको आधार दरको दुई प्रतिशत नबढ्ने गरी ब्याजदरमा पाँच लाखसम्म ऋण पाउनसक्ने व्यवस्था छ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जाने युवाले यो कर्जा प्राप्त गर्न आर्थिक रुपमा विपन्न सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि समावेश गनुपर्ने छ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोस्वरुप राखुपर्छ।

यसका लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित राष्ट्र बैंकको मान्यताप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्ने, प्यान नम्बर लिनुपर्ने र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ।

यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेसँगै व्यवसाय गर्न चाहने युवा, महिला तथा दलित समुदायले सरकारबाट सहलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सीप प्रमाणीकरण गरी बिनाधितो ऋण पाउने भएका छन्।