काठमाडौँ - चीनबाट भागेर नेपाल आउने तिब्बती शरणार्थीलाई गृह मन्त्रालयले भारत निष्कासन रोकेको छ । विगतमा कानुनविपरीत तिब्बती शरणार्थीलाई सरकारले भारतमा निष्कासन गर्दै आएको थियो । तर, करिब चार महिनायता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्तो प्रक्रिया रोकेका छन् ।

अध्यागमनसम्बन्धी कानुनमा अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तथा बस्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमै निष्कासन गर्ने प्रावधान छ । शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दबाबमा सरकारले करिब ०५० देखि नै यसरी भारत निष्कासन गर्दै आएका थिए ।

अवैध रूपमा नेपाल आउने तिब्बती शरणार्थी पटक–पटक पक्राउ पर्दै आए पनि उनीहरूलाई कारबाहीपछि चीन निष्कासन गरिँदैन । बरु, काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोगको कार्यालय (युनएनएचसिआर)मा बुझाउने गरिएको छ । युएनएचसिआरले नै गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गराई विगतमा दलाई लामाको धर्मशालामा पठाउने गरेको अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले बताए ।

भारतको हिमाञ्चलमा निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको आश्रम रहेकाले तिब्बतबाट भागेकालाई त्यहाँ पठाउने गरिएको हो । तिब्बतबाट खासगरी दलाई लामाका अनुयायीहरू भाग्ने गर्दछन् । उनीहरूलाई धर्मशाला पठाउन विगतमा नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको थियो ।

विगतमा चीनमै निष्कासन गरिएका केही शरणार्थीलाई चीनले यातना दिएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी संगठनहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि नेपालले चीन पठाउन रोकेको हो । केही महिनाअघि पक्राउ परेका तिब्बती शरणार्थीलाई भारत पठाउन प्रस्ताव अघि बढेपछि त्यसबारे बुझ्दा यो प्रक्रिया अवैध भएको खुलेपछि निष्कासन रोकिएको हो ।

उनीहरूलाई भारत पठाउन शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको युनएनएचसिआरका अधिकारीले भने तिब्बती शरणार्थीलाई भारतमै निष्कासन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । केही महिनायता कुनै पनि तिब्बती शरणार्थीलाई भारत नपठाइएको अध्यागमन विभागका अधिकृत कुलशेखर अर्यालले बताए ।

चीन सरकारले भने तिब्बतबाट भागेकालाई भारत नपठाउन दबाब दिँदै आएको छ । नेपालमा करिब २० हजार चिनियाँ शरणार्थी छन्, जसमध्ये करिब १४ हजारलाई सरकारले शरणार्थी परिचयपत्र नै दिएको छ । नयाँ शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिइएको छैन । खुला सिमानाका कारण कतिपय तिब्बती अझै नेपाल आउने गरेका छन् ।

तिब्बती शरणार्थीलाई सुपुर्दगी सन्धिको त्रास
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने समझदारी भएको थियो । सो समझदारीले नेपालमा रहेका केही तिब्बती शरणार्थीमा त्रास फैलिएको छ । सन्धिपछि आफूहरूलाई नेपाल सरकारले सुपुर्दगी गरेर चीन पठाउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

असारको पहिलो साता भएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १० मा दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी सन्धिका लागि दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ । सन्धिअन्तर्गत नेपालमा बसेर चीनविरोधी गतिविधि गर्नेलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भनेर चीनले लैजान सक्ने भन्दै उनीहरूले सन्धिमा चासो दिएका छन् । एक समूह त सन्धि हुनै नदिनसमेत दबाब दिन थालेको स्रोत बताउँछ ।

सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा सामान्य छलफल भए पनि विस्तृत तयारी सुरु नभएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तिब्बती शरणार्थी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै आएको छ । पश्चिमी देशहरूले तिब्बतमा चीन सरकारले दमन गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउँदै आएका छन् भने चीनले भने यो विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको बताउने गरेको छ । नेपाललाई दुवै पक्षले आ–आफ्नो स्वार्थका लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।

आन्दोलन फेरि चर्काउने तयारी
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीले फेरि स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन् । दलाई लामाको निर्वासित सरकारले आन्दोलनका कमान्डरसमेत तोकेको छ । विगतमा दलाई लामाको नेपालस्थित प्रतिनिधिको कार्यालय (गाडेन खाङसार)का प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिन्ले गयाट्सोलाई आन्दोलनका कमान्डरका रूपमा खटाइएको हो ।

सन् २००१ देखि २०११ सम्म उनी नेपाल प्रमुख भएर काम गरेका थिए । सन् २००८ मा उनकै नेतृत्वमा नेपालमा फ्री तिब्बतको पक्षमा करिब ३ महिनासम्म आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यसवेला दैनिकजसो चिनियाँ दूतावासअगाडि तिब्बती शरणार्थीको प्रदर्शन हुँदै आएको थियो ।

पछिल्ला वर्ष त्यस्तो आन्दोलन सरकारले नै नियन्त्रण गर्दै आएको छ । त्यसवेलाका आन्दोलनका कामान्डर गयाट्सोले सन् २०११ देखि निर्वासित सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । सचिव पदबाट अवकाश पाएपछि उनलाई आन्दोलनका लागि नेपाल खटाइएको हो ।

तिब्बती शरणार्थीको संस्था जावलाखेलस्थित स्नोलाइन फाउन्डेसनको कार्यकारी निर्देशक पको जिम्मेवारीको आवरणमा उनलाई आन्दोलनका लागि खटाइएको स्रोत बताउँछ । सो संस्थाले तिब्बती शरणार्थीका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने काम गर्दै आएको छ ।

नयाँ पत्रिका