कोलम्बो - श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री फेरेलगत्तै संसद् पनि दुई साताका लागि निलम्बन गरेका छन्। साविक प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले संसद्मा आफ्नो बहुमत कायम रहेको दाबी नछाडेकाले त्यसलाई छल्न उनले यस्तो कदम चालेका हुन्। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले उनलाई पदच्युत गरी प्रधानमन्त्री बनाएका महिन्द्रा राजापाक्षेले बहुमत देखाउन सक्ने समीकरण अझै बनेको छैन।

पछिल्लो कदमले देशमा संवैधानिक संकट बढाएको छ। श्रीलंकाली राजनीतिमा नाटकीय मोड निम्त्याउँदै राष्ट्रपति सिरिसेनाले शुक्रबार आफूखुसी सरकार बदलेका हुन्। त्यसको भोलिपल्ट गरिएको संसद् निलम्बन नोभेम्बर १६ तारिखसम्मका लागि भनिएको छ।

राजापाक्षेको प्रधानमन्त्रीमा सपथलगत्तै श्रीलंकाभर समर्थकले पटाका पड्काएर खुसी मनाएका छन्। बर्खास्तीमा परेका विक्रमासिंघेले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै अझै आफू प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनले संसदको आपत्कालीन बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।

संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नोभेम्बर ५ तारिखमा बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम थियो। संसद् निलम्बनले त्यसलाई पनि रोकेको छ। त्यसले आर्थिक संकटसमेत आउनसक्ने देखिएको छ। राष्ट्रपति सिरिसेनाको सत्तारुढ दलले नै मौजुदा गठबन्धन सरकार छोड्ने निर्णय गरेपछि उनले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेका हुन्। सिरिसेनाको पार्टी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेको पार्टीले सत्ता गठबन्धन गरेका थिए।

तर पछिल्लो समय आर्थिक नीति र दैनिक प्रशासनको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति सिरिसेना र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेबीच लामो निरन्तर विवाद बढिरहेको थियो। विक्रमासिंघेको यूनाइटेड नेशनल पार्टी २०१५ देखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा थियो।

सिरिसेना र राजापाक्षे सुरुमा एउटै श्रीलंका फ्रिडम पार्टीमा थिए। राजापाक्षे राष्ट्रपति हुँदा सिरिसेना स्वास्थ्यमन्त्री थिए। तर सिरिसेनाले पार्टी त्यागे र विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टीसँग गठबन्धन गरे। उक्त गठबन्धनले राजापाक्षेलाई चुनावमा पराजित गर्‍यो। त्यसपछि सिरिसेना राष्ट्रपति बने र विक्रमासिंघेसँग मिलेर सरकार गठन गरे।

गत महिना राष्ट्रपति सिरिसेनाले मन्त्रिपरिषदमा भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ ले आफ्नो हत्या गर्ने योजना बनाएको बताएका थिए। यसको खुलासा भारतीय दैनिक द हिन्दुले गरेको थियो। गतसाता प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे भारत भ्रमणमा गएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए। मोदीले भारतीय लगानीका योजनालाई अवरुद्ध पारिएको गुनासो गरेको विक्रमासिंघेले बताएका थिए।

राजापाक्षे चीनसमर्थित नेता मानिन्छन्। उनको परिवारबाट थुप्रै व्यक्ति श्रीलंकाको उच्च पदमा नियुक्त भएका थिए, जसमध्ये केहीले भ्रष्टाचार मुद्धा पनि खेपिरहेका छन्।

राजापाक्षेको राष्ट्रपतिको कार्यकालमा श्रीलंका चीन–भारत प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न पुगेको थियो। हिन्द महासागरलाई कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा राजापाक्षेले स्पष्टतः चीनको पक्ष लिएका थिए। उनले चीनबाट ठूलो ऋण लिएर श्रीलंकामा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए। श्रीलंकालाई ऋणपासोमा पारेको भन्दै विपक्षीले राजापाक्षेको विरोध गरेका थिए।

त्यसैले २०१५ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राजापाक्षे पराजित भएपछि श्रीलंकामा भारतीय रणनीति विजयी बनेको विश्लेषण गरिएको थियो। राजापाक्षेले सन् २००५ देखि नौ वर्षसम्म राष्ट्रपतिको पद सम्हालेका थिए। उनी बहुमत जनसंख्या रहेको सिंहाली जातिमा लोकप्रिय मानिन्छन्। उनले २५ वर्ष लामो तमिल गृहयुद्ध अन्त्य गरेका थिए। गृहयुद्धमा ८० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। त्यस कालमा व्यापक मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन्।

चीन र भारतको खिचातानी ?

अहिले संसदको बहुमतबिनै प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने कदम असंवैधानिक भएको विपक्षीले दाबी गरिरकेका छन्। राजापाक्षे र सिरिसेना दुवैको पार्टीको सिट जोड्दा ९८ पुग्छ। यसले २२५ सिटको संसदमा बहुमत पुग्दैन। राजापाक्षेका छोरा तथा सांसद नमाल राजापाक्षेले भने आफूहरुसँग १३० भन्दा बढी संसदसंख्या रहेको दाबी गरेका छन्।

राजापाक्षेलाई आवश्यक संसद संख्या जुटाउन समय उपलब्ध गराउने हेतुले राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसदलाई दुई साता निलम्बन गरेको बताइएको छ।

गत अप्रिलमा विक्रमासिंघेले अविश्वासको प्रस्तावलाई पराजित गरेका थिए।

राष्ट्रपति सिरिसेनाको युनाइटेड पिपुल्स फ्रिडम अलाएन्सले विक्रमासिंघेको पार्टीसँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेपछि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएका हुन्।

श्रीलंकामा तीव्र रुपमा विकसित घटनाक्रमबाट राजनीतिक विश्लेषकहरु चकित भएका छन्। कतिपयले यसलाई आन्तरिक राजनीतिक किचलोको परिणाम भएको बताएका छन्। कतिले चीन र भारतबीच बढ्दो भूराजनीतिक खिचातानीको प्रभावका रुपमा हेरेका छन्।

राजापाक्षेको पुनरागमनले श्रीलंकामा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ, हेर्न बाँकी छ। राजापाक्षेले अब भारत र चीनसँगको दूरीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेछन्, त्यो पनि स्पष्ट छैन। तथापि निकट छिमेकी देशमा चीनसँग मित्रवत् सम्बन्ध भएका नेताको पुनरागमन हुनु एसियामा चीनलाई टक्कर दिन चाहिरहेको भारतका लागि थप टाउको दुःखाइको विषय भने हुनसक्छ।