काठमाडौँ - प्रदेशका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्ने गत ५ असोजको सचिवालय बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रदेश नेतृत्व चयनसम्बन्धी पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिने भएपछि नेपाल र श्रेष्ठले फरक मत दर्ज गरेका हुन् ।

प्रदेशको नेतृत्व चयन हुँदा वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठ देशबाहिर थिए । निर्णयबाट पार्टी एकतासम्बन्धी सबै निर्णय सर्वसम्मत गर्ने अन्तरिम विधानको धारा–३८ ‘ग’ उल्लंघन भएको दाबीसहित नेपालले लिखित असहमति राखेका थिए । तर, बैठकले पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमै एकताको बाँकी काम टुंग्याउँदै पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘उहाँहरुको नोट अफ डिसेन्टलाई बाहिर नलैजाने तर पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिने सहमतिमै सर्बसम्मत निर्णय भएको हो’, बैठकपछि एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘पार्टी एकताका बाँकी काममा विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड अपनाउन गम्भीर रूपमा ध्यान दिने तथा त्रुटि नदोहो-याउने गरी माधव कमरेडको असन्तुष्टिपत्रका विषयमा मध्यमार्गी समाधान खोजिएको छ ।’

पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा नेता नेपालको असहमतिपत्रसहित अरू नेताहरूले उठाएको विधि र पद्धतिका विषयमा गम्भीर भएको छ । ‘आगामी दिनमा पार्टी सञ्चालन र एकताका बाँकी काममा विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिएर अघि बढ्ने, तर अहिलेलाई सचिवालयको अघिल्लो बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ, ’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । दुई नेताको ‘नोट अफ डिसेन्ट’बारे भने उनले बताउन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो असहमतिबारे स्थायी समिति बैठकमा पनि छलफल हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

नोट अफ डिसेन्टमा असहमतिपत्रकै तीन विषय
वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्वको कार्यशैली विधानविपरीत भएको भन्दै तीनवटा विषय उठाएका थिए । पार्टी एकतासम्बन्धी निर्णय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने अन्तरिम विधानको धारा ३८ ‘ग’ को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको विषय असहमतिपत्रमा मुख्य रूपमा उल्लेख थियो । सचिवालयको नोट अफ डिसेन्टमा पनि नेपाल र श्रेष्ठले यही विषय दर्ज गराएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश र जिल्ला एकीकरणसम्बन्धी थप मापदण्ड टुंग्याएर स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने, नेताहरूलाई दोहोरो कार्यकारी भूमिका हुने गरी कार्यविभाजन नगर्ने सहमतिविपरीत सचिवालयले निर्णय गरिएको, आफूहरु विदेश भ्रमणमा जानुपहिले अध्यक्ष ओलीसँग उनी न्युयोर्कबाट फर्किएपछि मात्र एकतासम्बन्धी बाँकी निर्णय गर्ने सहमति भए पनि त्यस विपरित निर्णय भएको विषयलाई पनि उनीहरुले नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठको राजीनामा अस्वीकृत
सचिवालय बैठकले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पदबाट दिएको राजीनामा अस्वीकृत गरेको छ । डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै श्रेष्ठले साउन पहिलो साता राजीनामा दिएका थिए । पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणसहित उनले उठाउँदै आएको एजेन्डामा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सहमति जनाएपछि बैठकले राजीनामा अस्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ पत्रिका