2018-08-10 |
काठमाडाैं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले राज्यको जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्री, मेयर, उपमेयर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मलाई कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो ।
‘संघीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, प्रादेशिक दल नेता र उपनेता, संघीय र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेत र मुख्य सचेतक र सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र महानगरपालिका, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, जिल्ला समन्वयन समितिका सभापति र उपसभापति सँगै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अर्थात् अध्यक्ष र सचिव पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय भएको छ’, बैठकपछि जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।’
त्यस्तै बैठकले तत्कालिन एमालेको कार्यालय धुम्बाराहीमा केन्द्रीय कार्यालय र तत्कालिन माअोवादीको कार्यालय पेरिसडाँडामा जनवर्गीय संगठनहरुको कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...
निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...
मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...