कुन महानगरको कहाँ कति बजेट ?

2018-06-25


काठमाडौं महानगर
१३ अर्ब २ करोड
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले आइतबार नगर सभामा बजेट पेस गरेकी हुन् ।

महानगरपालिकाले आन्तरिक आय ४ अर्ब ९० करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बाह्य स्रोतबाट ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । बाँकी १ अर्ब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ भने अनुदानबापत प्राप्त गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये महानगरले ३ अर्ब ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ विकासमा खर्च गर्नेछ । एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भने चालूतर्फ खर्च हुनेछ । त्यसबाहेक शिक्षामा १ अर्ब १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ, हनुमानढोका स्वयम्भू जोड्ने पदमार्ग निर्माण, ढुंगेधारा संरक्षणलगायतमा ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, भवन निर्माण र गाडी तथा अन्य सम्पत्ति खरिद २ अर्ब ३६ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । महत्ववाकांक्षी प्राजेक्टका रूपमा हेरिएको मोनोरेल, इलेक्ट्रिक बस, फ्लाइस्काई ब्रिज, ई ट्वाइलेटलगायतको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर निर्माणमा १५ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।

पोखरा महानगर
६ अर्ब ५३ करोड
देशकै ठूलो महानगर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले आइतबार नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ कोभन्दा आगामी वर्षको बजेट २ अर्ब ४९ करोड ८३ लाख बढी हो । चालू वर्षको महानगरको बजेट ४ अर्ब ३ करोड ८२ लाख ५३ हजार ८ सय रहेको छ । कुल बजेटमध्ये महानगरको आन्तरिक आय १ अर्ब ६९ करोड ९० लाख ३० हजार र नगद मौज्दात ५० करोडसमेत गरी २ अर्ब १९ करोड ९० लाख रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य आम्दानी ४ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख रहेको छ ।

बाह्य आम्दानीतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ६१ करोड ४४ लाख, ससर्त अनुदान १ अर्ब २० करोड ४२ लाख, समपूरक अनुदान ६ करोड, विशेष अनुदानतर्फ १५ करोड प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबापत ३४ करोड ६५ लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुदान ५० करोड, साबिकका स्थानीय स्रोत उपयोग बाँडफाँडबाट ८८ करोड प्राप्त गर्नेछ । यसैगरी, सडक बोर्डबाट १ करोड ५० लाखसमेत महानगरलाई आम्दानी हुनेछ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण २ करोड ७४ लाख ३१ हजार ६ सय ९०, राजस्व बाँडफाँडतर्फ ३ करोड २९ लाख ८८ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ प्राप्त हुने महानगरले उल्लेख गरेको छ । महानगरले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विभिन्न योजनाका लागि जनसहभागिताबाट ५० करोड संकलन गर्ने अनुमानसमेत गरेको छ ।

विभिन्न कोषहरू (आकस्मिक, विपद् व्यवस्थापन, कर्मचारी कल्याण, मर्मत सम्भार, समपूरक, वातावरण संरक्षण र क्षतिपूर्ति) का लागि २१ करोड विनियोजन हुनेछ । पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब २३ करोड ७९ लाख २२ हजार ४ सय १ विनियोजन भएको छ । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३५ करोड ५१ लाख ६० हजार ३ सय ५३, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड ४५ लाख ६७ हजार ९ सय ८६ विनियोजन भएको छ । आर्थिक विकासतर्फ ४१ करोड ३७ लाख ७४ हजार, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ ३० करोड ६१ लाख २६ हजार २ सय ५६, पुँजी निर्माणतर्फ ५ करोड १० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ ५३ करोड ८० लाख, प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको छ । राजस्व फिर्ता तथा प्रदेश राजस्व बाँडफाँड फिर्तातर्फ ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने मेयर जिसीले जानकारी दिए ।

ललितपुर महानगर
४ अर्ब ७० करोड
ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७० करोडको बजेट निर्माण गरेको छ । कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद दाहालका अनुसार विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत चालू खर्चतर्फ छुट्याइएको छ । बाँकी बजेट विकास खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । नगर सभामा प्रस्तुत बजेट एक महिनाभित्रै पास गरिने कार्यकारी अधिकृत दाहालले बताए ।

वीरगञ्ज महानगर
४ अर्ब ९४ करोड
प्रदेश २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख ७७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेकोे छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुसालले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा चालू खर्चतर्फ १ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख ९ हजार, पँुजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ८५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड ५८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि पूर्वधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिको विकाससँगै व्यापारमैत्री नीति अवलम्बनमा जोड दिएको छ । महानगरभित्र करका नयाँ दर लागू गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगीले जानकारी दिए ।

महानगरपालिकाले सबैभन्दा भौतिक पूर्वाधार विकासमा कूल बजेटको ७६ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ३६ करोड ६० लाख ८५ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा एक करोड ९५ लाख ५० हजार, सामाजिक विकासमा ८५ करोड २३ लाख ५५ हजार, कृषि, पर्यटनसमेत आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ दुई करोड २० लाख ६७ हजार , सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

ससर्त अनुदानतर्फ संघीय सरकारबाट ५५ करोड, प्रदेश सरकारबाट तीन करोड प्राप्त हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ । संघीय सरकारका कार्यक्रमसँग आबद्ध रकम २५ करोड ४६ लाख ७६ हजार प्राप्त हुने पनि जनाइएको छ । वैदेशिक स्रोततर्फ विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब ६१ करोड ८२ लाख ९५ हजार प्राप्त हुनेछ । नगर विकास कोषको पूर्वस्वीकृत ऋणबाट २३ करोड ३५ लाख २७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

विराटनगर महानगर
४ अर्ब ४७ करोड
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ४ अर्ब ४७ करोड ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार दोस्रो नगर सभामा महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

महानगरपालिकाको बजेटमा प्रमुख चालू वर्षका पुराना कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तता दिइएको छ । कुल बजेटमध्ये महानगरपालिकाकै बजेट २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित दुई परियोजनातर्फ १ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कुल बजेट ३ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ ।

महानगरको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ५४ करोड ३ लाख व्यहोरिने उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँडतर्फ ३७ करोड ५ लाख ४ हजार, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ५३ करोड ८७ लाख ९५ हजार प्राप्त हुनेछ । संघीय सरकारबाट प्राप्त विषयगत कार्यालयतर्फ खर्च हुने गरी प्राप्त ४४ करोड ९६ लाख तथा संघीय सरकार ससर्त अनुदान ३६ करोड १५ लाख पाप्त हुने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ । विशेष र समपूरक अनुदानतर्फ १० करोड तथा वैदेशिक तथा अन्य संघ संस्था अनुदानतर्फ ४ करोड ४६ लाख ५० हजार पाप्त हुनेछ । जनसहभागिताबाट ३ करोड ५० लाख जुटाइने उल्लेख छ । नगर विकास कोष ऋण सहयोग १ करोड ८० लाख र नगर मौज्दात ७ करोडसमेत गरी २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार आय आर्जन हुने अनुमान बजेटको छ ।

प्रस्तुत बजेटअनुसार महानगरपालिकातर्पmको चालू खर्चका लागि कुल बजेटको ७.५३ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ६८ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा र भत्ताका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब २५ करोड ३ लाख ३३ हजार छुट्याइएको छ । यसैगरी, वातावरण, सरसफाइ, वित्तीय व्यावस्थापन, सूचना प्रविधि, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि ५ करोड ९३ लाख ३० हजार छुट्याइएको छ ।

भरतपुर महानगर
३ अर्ब ३४ करोड
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३४ करोड ५ लाख ८६ हजार रूपैयाँको बजेट तथा अन्य नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार भएको महानगरपालिकाको दोस्रो नगर सभामा मेयर रेणु दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले यस वर्ष कार्यान्वयन नभएका योजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष प्राथमिकता दिने बताइन् ।

बजेटमा चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च ८ करोड कम रहेको छ । चालूतर्फ १ अर्ब ७० करोड ४९ लाख, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६२ करोड ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरको पहिलो नगर सभाले चालू वर्षका लागि ३ अर्ब ५० लाखबराबरको बजेट पारित गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै ३३ करोड ५० लाख बढी बजेट यसपटक रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व तथा आन्तरिक आय प्राप्त हुने नगर सभामा जानकारी दिइयो ।

भरतपुर महानगरलाई संघीय सरकारले अनुदानका रूपमा ७७ करोड (ससर्त), ४६ करोड (समानीकरण) रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोे छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले १३ करोड (ससर्त), १ करोड ४४ लाख (समानीकरण) रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

स्मार्ट सिटी, मेडिकल सिटी, रिङरोड, नारायणी नदी किनारको चौरमा पर्यटकीय पार्क, क्रिकेट मैदान, सिटी हलजस्ता विषय यसपटकको बजेटमा पनि समेटिएका छन् । रिङरोड र लिंक रोड यही महिनाभित्रै शिलान्यास गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । भरतपुरका मुख्य तीन स्थानमा आकाशे पुल निर्माण, मुख्य चोकहरूमा अत्याधुनिक ट्राफिक लाइट जडान, भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति, मेघौली विमानस्थल सञ्चालन, देवघाट धाममा विद्युतीय शवदाह गृह स्थापना गर्ने योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अटो ल्यान्ड निर्माण, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सहरलाई सुन्दर बनाउन मुख्य सडकमा तीन पांग्रे सवारी सञ्चालनमा रोक र अत्याधुनिक ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

 

नयाँ पत्रिका




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ