काठमाडौँ - केन्द्रीय तहको संरचना एकीकृत भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय विभाग, जनसंंगठनसहित तल्ला तहका कमिटीको एकीकरण प्रक्रियाको गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठन एकीकरणका लागि केन्द्रीयस्तरमै कार्यदल बनाएर नेकपाले एकीकरणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । नेकपाको अहिलेको प्रस्तावित विधानअनुसार प्रदेश, जिल्ला, वडा हुँदै प्रारम्भिक तहसम्म एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसरी प्रस्तावित सबै तहमा एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कम्तीमा तीन लाख नेता कार्यकर्ताले विभिन्न कमिटी र विभागमा नयाँ जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

सात लाख सदस्य, तीन लाखलाई जिम्मेवारी
पूर्वएमालेले गत चैत मसान्तसम्म तीन लाख पार्टी सदस्यको सदस्यता नवीकरण गरेको छ । तर, चुनावी वर्ष भएकाले अधिकांश जिल्ला कमिटीले नवीकरणको पछिल्लो सूची नपठाइसकेकाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा टिपाइएको रिपोर्टका आधारमा कम्तीमा एकदेखि डेढ लाख पार्टी सदस्यको विवरण रेकर्ड आइपुग्न र अपडेट गर्न बाँकी रहेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन एमाले संगठन विभागका सचिव ज्ञानबहादुर भुजेलको भनाइ छ । उनका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एकदेखि डेढ लाख पार्टी सदस्यको रेकर्ड अपडेट हुँदा तत्कालीन एमालेको मात्रै चारदेखि साढे चार लाख सदस्य नेकपाको सदस्य बन्नेछन् ।

उता, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तीन लाख पार्टी सदस्य रहे पनि नवीकरणसहित पछिल्लो रेकर्ड व्यवस्थित नराख्दा यकिन संख्या कति हो भन्नेमा नेताहरू अनभिज्ञ छन् । ०६९ सालमा हेटौँडामा सम्पन्न महाधिवेशनमा तीन लाख पार्टी सदस्य रहेको रेकर्ड रहे पनि त्यसपछि माओवादीबाट मोहन वैद्य र रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा एउटा समूह फुटेर नेकपा माओवादी गठन ग-यो भने पछि डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा फुटेको समूहले नयाँ शक्ति नेपाल गठन ग-यो । पार्टीमा फुट आएपछि कति सदस्य बाहिरिए भन्ने यकिन नभएपछि मूल पार्टी माओवादीले संगठन विस्तार गर्ने भन्दै चार हजारसम्मको केन्द्रीय कमिटी बनायो । तर, सदस्यता नवीकरणमा ध्यान दिएन ।

विभाजनपछि थापासहितको ठूलो समूहसँग पुनः एकीकरण भएकाले करिब एक लाख सदस्यता फर्किएका कारण पुरानै हाराहारी सदस्यता संख्या रहेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव प्रह्लाद बुढाथोकी बताउँछन् । दुवैतर्फको संख्या जोडिँदा अब नेकपाको सदस्य संख्या कम्तीमा सात लाख हुनेछ । तीमध्ये कम्तीमा तीन लाखलाई जिम्मेवारी दिने गरी नेकपाको विधान बनेको छ । तर, विधानलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डलाई दिइएका कारण बाहिर आएको छैन ।

यस्तो छ, विधानको प्रस्तावित संरचना
प्रदेश कमिटी न्यूनतम १५१ सदस्यीय हुने भनिए पनि प्रदेशअनुसार आकार फरक–फरक हुने गरी विधान तयार भएको छ । ७७ वटा प्रस्तावित जिल्ला कमिटीमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा न्यूनतम ७५ सदस्यीय कमिटी बन्नेछ । तर, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबराबर पाँच सदस्य थपेर कमिटी बनाइने विधान प्रस्तावित छ । यसअनुसार काठमाडौंजस्तो ठूलो जिल्लामा १२५ जनासम्मको कमिटी बन्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको संख्या तोकिएको छैन । तर, क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला कमिटी सदस्य, महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष पनि क्षेत्रीय कमिटीमा पदेन सदस्य रहने विधान प्रस्तावित छ । अन्य थप २० प्रतिशत मनोनीत गरिने प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ । त्यस्तै, महानगर कमिटी–७५ सदस्यीय, उपमहानगर कमिटी–६५ र नगर कमिटी र गाउँपालिका कमिटी–५१/५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्तावित छ । वडा कमिटी–२५ सदस्यीय प्रारम्भिक कमिटी–१५ सदस्यीय हुने भनिएको छ ।

एकीकरणसँगै यसरी पाउनेछन् जिम्मेवारी
अहिलेसम्म केन्द्रीय तहका नेताहरूले मात्र जिम्मेवारी पाएका छन् । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीभित्र तत्कालीन एमालेका २४१ र माओवादी केन्द्रका दुई सयजनाले जिम्मेवारी पाएका हुन् । केन्द्रीय कमिटीभित्र दुई अध्यक्ष, नौ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी समिति बनिसकेको छ । ४४१ को एकतिहाईको पोलिटब्युरो बन्दा १३५ देखि १४५ जनाले जिम्मेवारी पाउनेछन् । केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल नौ तहको कमिटी रहनेछ भने केन्द्रमै ३३ देखि ३५ वटा केन्द्रीय विभाग प्रस्तावित छन् ।

त्यस्तै, प्रस्तावित विधानअनुसार राष्ट्रिय परिषद्मा ७५० देखि आठ सयजना, ३५ केन्द्रीय विभागमा एउटा विभागमा कम्तीमा ३५ जनाका दरले १२ सय २५ जना नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन् । सातवटा प्रदेश कमिटी न्यूनतम १५१ सदस्यीयभन्दा माथिको बन्ने भएकाले एक हजार ५७ देखि एक हजार पाँच सयजना, ७७ वटा जिल्ला कमिटी कम्तीमा ७५ देखि डेढ सयसम्मको बन्ने भएकाले कम्तीमा पाँच हजार सात सय ७५ देखि ११ हजार ५५० जनाले जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

जनसंगठन २२ वटा बनाउने सहमति भएकाले कम्तीमा १५० जनाको कमिटी बन्दा तीन हजारदेखि ३५ सयजना, ६ वटा महानगर कमिटी कम्तीमा ७५ जनाको बन्दा ४५० देखि ६ सयजनाले जिम्मेवारी पाउनेछन् । ११ उपमहागरतर्फ ६५० देखि सात सयजना, २७६ नगरपालिकामा १४ हजारदेखि १५ हजार तथा ४६० ओटा गाउँपालिकामा २३ हजार ४६० देखि २५ हजारसम्मले जिम्मेवारी पाउनेछन् । ६ हजार सात सय ३४ जनाको वडा कमिटी कम्तीमा २५ सदस्यीय बन्दा एक लाख ६८ हजार ३५० जनाले जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

क्षेत्र र प्रारम्भिक तहमा पनि जिम्मेवारी
नेकपाले १७५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि संघीय र प्रदेश छुट्टाछुट्टै निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी बनाउने प्रस्तावित गरेको छ । विधानमा संख्या प्रस्ताव नगरे पनि ती समन्वयकारी कमिटीमा पनि कम्तीमा २० हजारले जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यस्तै, वडाभन्दा तल साबिकका गाउँ विकास समितिभित्रका साबिकका वडामा विधानले प्रस्ताव गरेअनुुसार प्रारम्भिक तहको कमिटी बन्दा लाखभन्दा धेरै बढीले नै जिम्मेवारी पाउनेछन् । उता, केन्द्रका आयोग, सातवटै प्रदेश र ७७ जिल्लामा बन्ने विभाग र आयोगमा पनि हजारौँका संख्यामा नेकपाका कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

तल्ला कमिटी ‘जम्बो’ बनाउन नेतामाथि दबाब
अहिलेको प्रस्तावित विधानले प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्र हुँदै वडा तहसम्म संख्यात्मक हिसाबले सन्तुलित कमिटी बनाउन प्रस्ताव गरे पनि दुवैतर्फको कमिटी मिलाउनुपर्ने भन्दै संख्या थप्न नेतृत्वमाथि दबाब परेको छ । साबिकको एमाले र माओवादीकै जिल्लास्तरमा कम्तीमा ७५ जनाभन्दा माथिकै कमिटी रहेकाले अहिले प्रस्तावित ७५ को संख्यालाई १५० सम्म पु-याउनुपर्ने नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना भएको हो ।

उता, माओवादी केन्द्रका कमिटीका अधिवेशन नभएको लामो समय भए पनि ‘जम्बो’ रहेकाले सम्मानजनक हिसाबले धेरैलाई समेट्नुपर्ने दबाब छ । तर, महासचिव विष्णु पौडेलले भने अहिलेको प्रस्तावित विधानको व्यवस्थामा सकभर तलमाथि नहुने गरी तल्ला तहको कमिटीको एकीकरण गरेर पार्टी कमिटी बनाइने बताए ।

तल्ला कमिटीको संख्या फेरबदल हुन सक्ने
नेतृत्वमाथि तल्ला कमिटी पनि ‘जम्बो’ बनाउन दबाब पर्दै गएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीमा नपरेका असन्तुष्ट ८७ जना पूर्वमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्यलाई प्रदेश र जिल्लामा सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने भन्दै आश्वस्त पारिसकेका छन् । साबिकका दुवै पार्टीमा चर्को दबाब रहेको र तल्ला कमिटी एकता गर्न गठित कार्यदलले दिने सुझाबलाईसमेत मध्यनजर गरेर अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले विधानमा प्रस्तावित संख्या फेरबदल गर्न सक्ने नेकपाकै एक सचिवालय सदस्यले बताए । ‘तत्कालीन एमालेभित्र अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएकालाई हटाउन नहुने दबाब छ, माओवादी केन्द्रमा पनि सम्मानजनक हुनुपर्ने दबाब छ, त्यसैले अहिलेको प्रस्तावित संख्यामा तलमाथि हुन सक्छ,’ ती नेताले भने ।

संख्यामा अलमलियो एकता कार्यदल
तल्ला कमिटी र जनसंगठन एकीकरणका लागि बनाइएको कार्यदलका सदस्य प्रस्तावित विधानको संख्याका कारण अलमलमा परेका छन् । प्रस्तावित विधानमा जिल्ला र प्रदेशको संख्यात्मक संरचना थोरै भएको भन्दै कार्यदल सदस्य अलमलिएका हुन् । ‘अहिले प्रस्तावित विधानअनुसार दुवैतर्फबाट मिलाएर एकीकरण गर्दा ७५ जनाको जिल्ला कमिटी र १५१ जनाको प्रदेश कमिटी बनाउन सकिने स्थिति छैन,’ प्रदेश नम्बर १ का कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले भने, ‘त्यसैले हामीले बैठकमा छलफल गरेपछि विधानअनुसार बनाउने हो कि संख्या कति बढाउने हो, पहिले नीतिगत प्रस्टतासहित विधान आउनुपर्ने सुझाब दिएका छौँ ।’

तल्ला कमिटी एकताको मापदण्ड
नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पार्टी एकतापछि अध्यक्ष, सचिव र सदस्य मात्र रहने मापदण्ड बनेको सर्कुलर गरेका छन् । कमिटीको कुल संख्याको एकतिहाइ सचिवालय बनाउन, कमिटीको पदाधिकारी र सदस्य छनोट गर्दा वरिष्ठता, क्षमता र एकताको भावनालाई आधार बनाउनुपर्ने सर्कुलरमा भनिएको छ । त्यसैगरी नाम सिफारिस गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीका सम्बन्धित कमिटीका नेताको पनि राय सुझाब लिन भनिएको छ ।

६ लाख ४८ हजार सदस्यता वितरण
०५८ सालदेखि कम्प्युटर प्रणालीबाट सदस्यता व्यवस्थित गर्दै आएको तत्कालीन एमालेले अहिलेसम्म क्रमसंख्या एकदेखि ६ लाख ४८ हजार ४१० नम्बरसम्मको सदस्यता वितरण गरेको छ । तर, त्यसरी वितरित सदस्यतामध्ये धेरैले नवीकरण नगर्ने भएकाले सदस्यता नम्बरकै संख्यामा पार्टी सदस्य भने रेकर्डमा छैनन् । पार्टी परित्याग, पलायन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू सम्पर्कमा नआउने, निष्क्रिय रहने, मृत्यु भइसकेकाहरूको पूरै अपडेट नहुने भएकाले वितरित सदस्यता नम्बर संख्याअनुसार पार्टी सदस्य नभएको तत्कालीन एमाले संगठन विभागका सचिव भुजेलको भनाइ छ ।

लक्ष्मीभक्त र भरतमोहन सबैभन्दा पुराना सदस्य
तत्कालीन एमालेको रेकर्डअनुसार अहिलेसम्म लक्ष्मीभक्त उपाध्याय र भरतमोहन अधिकारी सबैभन्दा पुराना कम्युनिस्ट नेता देखिएका छन् । २००८ सालमा काठमाडौंबाट सदस्यता लिएका उपाध्यायको सदस्यता क्रमसंख्या ६ तथा सोही वर्ष सदस्यता लिएका अधिकारीको सदस्यता नम्बर ७ रहेको छ । सबैभन्दा पुराना १० सदस्यमध्ये ३, ५, ८ र ९ नम्बरको सदस्यता नम्बर खाली छ भने दसौं नम्बरको क्रम संख्यामा झापाका भवानी घिमिरे छन् ।

एकीकरणका लागि कार्यदलले छलफल गरिरहेको छ
विष्णु पौडेल, महासचिव, नेकपा
अधिकांश कार्यदलले पहिलो चरणको बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन् । उहाँहरू एक–आपसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ र तल्ला तहका कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरणको गृहकार्य राम्रो तयारीका साथ अघि बढिरहेको छ ।

नयाँ पत्रिका