काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिन सकिने गरी सरकारले चालेको कदमलाई समर्थन गर्दै यसअघि सर्वोच्च आफैंले निर्णय रोक्न दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशले भारत र पाकिस्तानबाट आयात हुने चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल असुली गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि सरकारले चिनीमा बढाएको भन्सार महसुल नलिन भन्दै सर्वोच्चकै एकल इजलासबाट गत जेठ ७ गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको हो। भन्सार महसुलको पक्षमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट गत जेठ २१ गते जारी भएको आदेश बुधबार मात्र प्रकाशमा आएको छ।

भन्सार महसुल बढाउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै चिनी आयातकर्ता कम्पनी ज्ञान इन्टरप्राइजेजका नरेश दुगडसहित विनायक ट्रेड एन्ड सप्लायर्स प्रालि, जयमाता दी स्टोर्स प्राइभेट फर्म, आदित्य इन्टरनेसनल प्रालि, प्रणाम ट्रेडर्स प्रालि, रतन इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, रेन्बो ओभरसिज प्राइभेट फर्म, श्यामबाबा इन्टरप्राइजेज प्रालि र ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

विदेशबाट आयात हुने चिनीमा बढाइएको भन्सार महसुल अवैज्ञानिक र हचुवा रहेको भन्दै ठूलो परिमाणको बाटोमै पग्लिने, बिग्रने र सड्ने अवस्था उत्पन्न भएको ती कम्पनीको भनाइ थियो। भन्सार र कर लिने क्षेत्राधिकार सरकारकै रहेको निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख ३१ गते चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय लिएको हो। सरकारले भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै वैशाख ४ गतेदेखि लागू हुने गरी चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। चिनी आयातकर्ता कम्पनीद्वारा दायर रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले गत जेठ २ गते भन्सार महसुल बढाउने सरकारको निर्णय रोक्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर विचलनको अवस्था सिर्जना हुने दाबीसहित खारेज (भ्याकेट) गर्न माग राखेर सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता भएको थियो। चिनीमा बढाइएको महसुल रोक्न नमिल्ने दाबीसहित सरकार र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनका आधारमा एकल इजलासको अन्तरिम आदेश खारेज भएको हो।

भन्सार र कर लिने क्षेत्राधिकार सरकारकै रहेको निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ।

सर्वोच्चले आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा १ मा सरकारले आवश्यकताअनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको र त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ। ऐनअनुसार पैठारी भन्सार दर महलमा १५ प्रतिशतको सट्टा ३० प्रतिशतका दर उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय भई गत वैशाख ४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

‘उक्त कानुनी व्यवस्थाको वैधतामा प्रश्न उठाएको अवस्था नहुँदा सो निर्णयसमेत कानुन प्रतिकूलको भनी निवेदन जिकिरबमोजिम मिति २०७५ जेठ ७ मा प्रदान गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन। कानुनबमोजिम गर्नू’, सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।

अन्नपुर्ण