2018-06-06 |
काठमाडौं - निजी क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापनका लागि उच्च सम्भावना बोकेका आठवटा क्षेत्रका उद्योगको पहिचान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले माग गरेअनुुसार निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगका लागि आठवटा क्षेत्र पहिचान गरेर ती क्षेत्र अन्तर्गका वस्तुुमा दुुई वर्षभित्र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
खाद्य वस्तुु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ उद्योग, क्लिंकर तथा सिमेन्ट उद्योग, औषधि उद्योग, पल्प तथा कागज उद्योग, फुुटवेयर उद्योग र फुुटवेयर उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएको हो । सरकारले औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुुदान दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि व्यवसायीले २ देखि ४ प्रतिशत निर्यात अनुुदान पाउँदै आएका थिए । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अनुुदान दिइएको दाबी बजेटमा गरिएको छ ।
जेठ १० मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त्यस्ता वस्तु पहिचान गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ‘गत वर्षको तुुलनामा निर्यात अनुुदान १ प्रतिशतले बढेको छ’, महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘निर्यात अनुुदान बढ्नुु व्यवसायीको हितमा छ ।’ नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भिœयाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गरिनेछ । कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन सुुरु गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुुलियत दिइनेछ । उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युुत् पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक उद्योगले अर्को उद्योगको उत्पादन प्रयोग गर्न खरिदकर्तालाई नगद प्रत्साहन दिनुुपर्ने नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
आयात प्रतिस्थापन प्रयास असफल
वार्षिक विकास कार्यक्रम बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले घाटा कम गर्ने उपाय भन्दै वषैपिच्छे नयाँनयाँ नारा ल्याउँछन् । वर्षैपिच्छे मुुलुुकको निर्यात सम्भावना उच्च भएका वस्तुुको सूची तयार गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमसमेत भइरहे पनि उपलब्धि निराशाजनक छ ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न समय–समयमा थुुप्रै नीतिगत प्रयास गरे पनि उपलब्धि हासिल हुुन सकेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी त्यस्ता क्षेत्रका दर्जनौं वस्तुुको सूची तयार पारेको हो ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुुसार यो वर्ष आठ सय १५ अर्ब २६ करोड मूल्यबराबरको व्यापार घाटा भएको छ । अघिल्लो वर्ष ६ सय ७१ अर्ब १३ करोड मूल्यबराबरको व्यापार घाटा भएको थियो । नौ महिनामा यो वर्ष आयात र निर्यातको अनुुपात १ ः१४ भएको छ ।
यो वर्षको आगामी महिनामा पनि यही अनुुपातमा आयात भइरहे चालुु वर्षको व्यापार घाटा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुुनेछ । यो तथ्यांकले निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा गरेका कार्यक्रम विफल हुुँदै गएको देखिन्छ । ००
सरकारको प्रयास
सरकारले आगामी वार्षिक बजेटमा ल्याएका आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रमलाई सकारात्मक लिइएको छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएकाले अर्थतन्त्र राम्रो हुुने महासंघको जनाएको छ ।
‘सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउँछ’, महासंघका अध्यक्ष राणाले भनिन् । निर्यातजन्य वस्तुुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानको स्थायी प्रदर्शनी कक्षका लागि आवश्यक वस्तुु खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न त्यस्ता उद्योगले प्रवद्र्धन गरेको व्यक्तिगत करार तथा सहकारीखेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुुदानको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुुत गर्दैे विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नसक्ने ठूलो उद्योग स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुुधार गर्न र व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुुको उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धा बढाउने भनिएको छ । कृषि र पर्यटनलाई बढावा दिने र स्वदेशी वस्तुु र सेवाको उत्पादन, गणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विस्तार गर्ने कार्यक्रममा जनाइएको छ । आयातमा निर्भर चिनी र औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र छाला जुुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुुणस्तरमा सुुधार गर्न छाला जुुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।
अन्नपुर्ण
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...
निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...
मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...