काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथिको छलफल जारी छ ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद हरिराज अधिकारीले बजेटका राम्रा पक्षको समर्थन गर्दै बजेटमा संघीयतालाई कमजोर पार्ने मनसाय घुसेर आएकोमा आलोचना गरे ।

प्रदेशमा थोरैमात्र व्यवस्था गरिएको बजेटले संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले कम्युनिष्टहरु सत्तामा आएपछि वृद्धभत्ता बढ्छ भन्ने जनतामा आशा रहेको थियो तर पूर्ण बहुमतको सरकार आए पनि वृद्ध भत्ता नबढ्नु दुःखद हो भने ।

स्थानीयस्तरमा कर्मचारी जान नमानेको अवस्थामा तलब बढ्न नसक्दा मनोबल झन कमजोर हुने उनको जिकिर थियो ।

नेकपाकै अर्का सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई व्यवस्था गरिएको रु चार करोड बजेट आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दुई कम्युनिष्ट दलले निर्वाचनमा देखाएका सपना र दुई दल मिलेपछि के के न हुन्छ भन्नेहरु यतिखेर निराश छन् भने ।

बिरामी हुँदा सिटामोल नपाउने जनताका लागि मोनोरेलका कार्यक्रमले केही गर्न सक्दैन भन्दै उनले बजेटले प्राथमकिता तोक्न नसक्नु, संघीयता सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्नु, केन्द्रमा बढी र प्रदेशमा कम बजेट तोक्नु यसको कमजोरी हो भने ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मात्र ११ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट छुट्याउने चाहना के हो भनी प्रश्न गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सल्लाह दिन थिङ्क ट्याङ्कको व्यवस्था गरिए राष्ट्रिय योजना आयोगको के काम के हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद बडूले प्रदेश नं ७ मा आधारभूत सडकका योजनालाई पनि बजेटले समेट्न नसक्नु दुःखद भएको बताए।

नेकपाका सांसद राधा ज्ञवालीले संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्र्ने उद्देश्य र प्राथमकिता तोकेको भनी बजेटको प्रशंसा गरे।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद ज्ञवालीले बजेटले कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको बताउँदै आयात कम गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले भौतिकलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पिछडिएको कर्णाली प्रदेशका लागि बजेटले आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृषिमा पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम नभएसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकिने भन्दै बजेटले तराई मधेशमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।

काँगे्रस नेतृत्वको यसअघिको सरकारले बाढीपीडितको राहतका लागि संयन्त्र बनाएको भए पनि अहिले त्यो संयन्त्रको बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नहुनु दुःखद पक्ष भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा व्यवस्था गरिएको रु चार करोड बजेट अर्थमन्त्रीले दान दिएको जस्तो सोचेको र आफूहरुलाई पनि भिख पाएको जस्तो महसुस भएको बताए।

अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका टिप्पणीले सांसदहरुलाई अपमान गरेको जस्तो महसुस भएको उहाँले बताए ।

काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले मुुलुकमा बेरोजगारीको भयावह अवस्था रहेको परिवेशमा ल्याइएको बजेटले रोजगारी बढाउने उल्लेखनीय कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै मुलुकभित्रका उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेरमात्र आयातमुखी व्यापार कम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।

तत्कालीन सरकारले २०४८ सालपछि लागू गरेको उदारमैत्री लगानी नीतिले मुलुकका राजश्व संकलन र रोजगारी सिर्जना भएको भन्दै उनले मुलुक समृद्धिका लागि त्यही उदार लगानी नीतिको बाटोलाई पछ्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।

केही प्रदेशको आम्दानी ज्यादै न्यून रहेको भन्दै सांसद चौधरीले त्यस्ता प्रदेशलाई विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न नसके विकास सन्तुलित हुन नसक्ने धारणा व्यत्तः गरे।

काँग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले निर्माण व्यवसायीका कामका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालयले सूचना माग गरिएको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानविन गर्न माग गर्दै स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले अवसर र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा सांसदहरु चन्द्रकान्त चौधरी, दामोदर भण्डारी, अमनलाल मोदी, गंगा चौधरी सत्गौवा, उमेश चौधरी, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मालगायतले बजेटका सम्बन्धमा आ आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थियो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आवको राजश्व र व्ययको वार्षिक विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिसिभामा बजेटमाथिको छलफल बिहीबारदेखि शुरु भएको हो ।