काठमाडौं - उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सरकारमा जाने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहमति गरेसँगै प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा के हुन्छ भन्ने चासोको बिषय बनेको छ ।

यादव नेतृत्वको फोरम दुई मन्त्रालयसहित केन्द्रीय सरकारमा जान आज प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच २ बुँदे सहमति भएको छ ।

ओली, प्रचण्ड र यादबबीच आज करिब दुई घण्टा वार्ता भएपछि सहमती भएको हो । सहमति अनुसार फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्धाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित बिषयहरु देश जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।

यसैगरी सहमतीको अर्को बुंदामा भनिएको छ, उपरोक्त सहमतिका आधारमा संघीय समाजवादी फोरम,नेपाल सरकारमा सामेल हुनेछ ।

ओली, प्रचण्ड र यादबबीच भएको सहमतिमा फोरमलाई दुई मन्त्रालय सहमति भएको छ । बालुवाटार स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय फोरमलार्इ दिने सहमति भएको छ । जसमा शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व उपेन्द्रले गर्दैछन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा को आउने भन्ने फोरममा सहमति हुन सकेको छैन् ।

२ नम्बर प्रदेशमा के हुन्छ ?
फोरमले केन्द्रीय सरकारमा जाने सहमति गरेसँगै प्रदेश नम्बर २ को सरकार के हुन्छ भन्ने चासोको बिषय बनेको छ । हिजो मात्रै प्रदेश २ को सरकारलाई नेकपाले दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ । नेकपा र फोरमबीच अहिले २ नम्बर प्रदेशमा कसरी सरकार सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य चलिरहेको छ । नेकपा र फोरम मिलेर सरकार बनाउने र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई ‘आउट’ गर्नेसम्मको तयारी छ ।

२ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत फोरम नेतासमेत हुन् । नेकपाका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार राउतलाई मुख्यमन्त्रीबाट फोरमले फिर्ता बोलाउन पनि सक्छ । नाम नखुलाउने सर्तमा फोरमका एक नेताले भने ‘मुख्यमन्त्री राउतसँग प्रधानमन्त्री ओली जी लाई काम गर्न असजिलो भएको छ, त्यसैले फोरमले राउतलाई फिर्ता पनि बोलाउन सक्छ । तर के गर्ने भन्नेबारे एकिन भइसकेो छैन् । फोरमभित्र भने बहसको बिषय बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र राउतबीच यसअघि नै विवाद छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आएदेखि नै विवाद भएको हो । त्यहि विवादकाबीच अमेरिका जान ठिक्क परेका राउतलाई केन्द्रीय मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत पनि दिइएको थिइएन ।

फोरम केन्द्रीय सरकारमा गएपछि राजपालाई पनि नैतिक संकट परेको छ ।

खबरडबली