काठमाडौँ - अधिकांश ग्यास कम्पनीले असुरक्षित सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बजारमा पठाउने गरेका छन् । भल्ब मर्मत गरिएका असुरक्षित सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बजार पठाउने गरेको पाइएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ । विभागले यसै आर्थिक वर्षमा गरेको अनुगमनका आधारमा यस्तो तथ्य पत्ता लागेको बताएको हो । अहिले बजार तथा भान्सामा करिब ७० लाख सिलिन्डर भएको विभागको अनुमान छ ।

भल्ब मर्मत गर्नु गैरकानुनी
विभागका अनुसार भल्ब मर्मत गरेर सिलिन्डरमा ग्यास भर्नु गैरकानुनी हो । यस्ता सिलिन्डर जोखिमपूर्ण हुने विभागका सहप्रवक्ता देवेन्द्र केसीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘भल्ब मर्मत गर्दा ग्यास सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भएर आगलागी हुने सम्भावना उच्च हुन्छ,’ केसीले भने ।

खाना पकाउने ग्यासमा जोडिने भल्ब प्रायः बिग्रिने हुँदा ग्यास कम्पनीहरूले मर्मतकै लागि कर्मचारी राख्ने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको उनले बताए । ‘यो–त्यो कम्पनी भन्ने छैन । अधिकांश कम्पनीले भल्ब मर्मत गर्ने गरेको पाइयो,’ केसीले भने ।

सिलिन्डरको भल्ब बिग्रिए नयाँ भल्ब नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ भल्ब पनि गुणस्तर परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ । बिग्रिएको भल्ब मर्मत गरेर चलाउनु गैरकानुनी हो ।

‘भल्ब मर्मत गर्दा सुरक्षा (सेफ्टी) परीक्षण गरिँदैन । त्यसैले पनि भल्ब बिग्रिए नया“ जडान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अधिकांश कम्पनीस“ग भल्ब लिक डिटेक्टर छैन अधिकांश ग्यास बोटलिङ प्लान्टसँग भल्ब लिक डिटेक्टर पनि नभएको अनुगमनमा देखिएको छ । ‘हेरेर र सुँघेर भल्ब ठीक भए/नभएको परीक्षण गर्ने गरेको पाइयो,’ सहप्रवक्ता केसीले भने, ‘सबै कम्पनीलाई भल्ब लिक डिटेक्टर उपकरण राख्न भनिएको छ ।’

सेफ्टी क्याप पनि प्रयोग गर्दैनन्
अधिकांश बोटलिङ प्लान्टले सिलिन्डरमा सेफ्टी क्याप पनि प्रयोग नगरेको पाइएको विभागले जनायो । ‘सबैले सेफ्टी क्याप अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीले निर्देशन दिएका छौँ । ग्यास लिक भइहाले आगलागी रोक्न सेफ्टी क्याप चाहिन्छ,’ विभागका सहप्रवक्ता केसीले भने ।

५९ मध्ये ८ वटा मात्रै गुणस्तर प्रमाणित
नेपालभर गुणस्तर चिह्न (एनएसजी)का लागि आवेदन दिएका ५९ ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छन् । यीमध्ये आठ कम्पनीले मात्र एनएसजी चिह्न प्राप्त गरेका छन् । विभागले अन्य २१ प्लान्टको प्रारम्भिक निरीक्षण गरेको र एनएसजीका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले ०७३ मा बोटलिङ प्लान्टले अनिवार्य एनएसजी चिह्न लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।

नयाँ पत्रिकाबाट