काठमाडौं - विदेशी लगानीको पर्खाइमा बसेको पूर्वाधार विकास बैंकले आगामी एक साताभित्रै सैद्धान्तिक सहमति पाउने भएको छ। पूर्वाधार विकास बैंकले सैद्धान्तिक सहमति लिन आवश्यक पुुँजी विभिन्न वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिसकेकाले राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिन लागेको हो। सैद्धान्तिक सहमति पाउन प्रवद्र्धककातर्फबाट बुुझाउनुुपर्ने रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिसकेकाले सहमति दिन लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

‘एक÷दुुई दिनभित्र प्रक्रिया पूरा हुुन्छ, हामी छिट्टै उहाँहरूलाई सहमति दिने तयारीमा छौं’, उनले भने। न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँको चुुक्ता पुुँजी रहने पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न हाल ६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंकमा जम्मा गरिएको बैंक स्थापनाका लागि तयारी गरिरहेको इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत विनोद आत्रयले जानकारी दिए। हाल बैंकमा जम्मा गरिएको रकममध्ये पाँच अर्ब प्रवद्र्धकको र एक अर्ब नेपाल सरकारको भएको उनले जानकारी दिए।

पूर्वाधार विकास बैंकमा ५० प्रतिशत प्रवद्र्धकको, १० प्रतिशत सरकारको र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहनेछ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुुसार सैद्धान्तिक सहमति पाउन सरकार र प्रवद्र्धकतर्फको ५० प्रतिशत रकम (६ अर्ब) जम्मा गरिएको हो।

उनका अनुुसार राष्ट्र बैंकले सैद्धातिक सहमति दिएको ६ महिनाभित्र बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुुपर्ने हुुन्छ। राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार तयार भएपछि सञ्चालन अनुुमति दिनेछ। बैंक सञ्चालनमा आएको एक वर्षभित्र बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुुपर्नेछ।

बैंक स्थापना गर्दा नै विदेशी लगानी ल्याउने प्रयास भए पनि विदेशी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने भएमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीकर्ताको सेयर रहने व्यवस्था छ। बैंकमा सर्वसाधारण समूहबाट न्यूनतम ३० प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशत सेयर लगानी रहन सक्नेछ। यसरी स्थापना हुुने बैंकले सर्वसाधारणका लागि छुुट्टयाएको मध्ये आफ्ना कर्मचारीलाई शून्य दशमलव दुुई प्रतिशतसम्म सेयर छुुट्टयाउन सक्नेछ।

विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुुक्त लगानीमा स्थापना हुुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ।

विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुुक्त लगानीमा स्थापना हुुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ। ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुुट्टयाउनै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

यदि २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी र ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक सेयर लगानी रहने भएमा बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुुट्टयाउनै पर्नेछ। यस्तो सेयर कर्मचारीलाई दिन पाइने छैन। कर्मचारीका लागि अलग्गै शून्य दशमलव दुुई प्रतिशतसम्म सेयर व्यवस्था गर्नुुपर्नेछ। विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुुट्टयाएपछि मात्र बाँकी रहन आउने सेयर नेपाली संस्थापक समूहले पाउनेछन्। सहमतिपत्र हातमा परेपछि बैंकका लागि आवश्यक प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को विज्ञापन गरिनेछ।

अन्नपुर्णबाट