काठमाडौं - नेपाल-भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि परिमार्जन गरिने भएको छ। काठमाडौंंमा शनिबार सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी)को बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैंजुले आईजीसी बैठकमा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए।

नेपालको भारसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सन्धि परिमार्जन गर्नुपरेको हो। उनले भने, ‘बैठकमा भारतसँगको व्यापारमा नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएपछि नेपालले व्यापार सन्धि परिमार्जन गरी नवीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।’ आगामी तीन महिनाभित्र व्यापार र पारवहन सन्धिसम्बन्धी संशोधनको प्रक्रिया थालिनेछ। अदुवा, अलैंची, जुटलगायत नेपाली कृषि उपजको निकासीमा बर्सेनि आउने समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सन्धि परिमार्जन आवश्यक भएको हो।

द्विपक्षीय व्यापार सन्धि विपरीत नेपालको कृषि उपजको निकासीमा भारतले अवरोध लगाएको भन्दै बैठकमा नेपाली पक्षले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। नेपालले भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार सुविधामा प्रवेश दिँदै आएको छ। भारतले भने नेपाली कृषि उपजलाई विभिन्न वहाना झिकेर निकासीमा अवरोध गर्ने कार्य गरेको छ। यो सन्धि विपरीत भएको नेपाली पक्षको दाबी थियो।

बैठकमा नेपाली वस्तुमा लगाइएका गैरभन्सार अवरोधका विषयमा पनि भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेपालले भारतसँग करिब साढे ६ खर्ब व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ। नेपाल र भारतबीच सन् १९७८ मा सन्धि भएको थियो। त्यसपछि प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा सन्धि नवीकरण हुँदै आएको छ। नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पनि निकै पुरानो भएकाले समयअनुसार द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धनका प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको भन्दै नेपालले परिमार्जन गरी नवीकरण गर्न बैठकमा अडान राखेको थियो।

पारवहन सन्धिअन्तर्गत रेलवे सुविधाका विषयमा सन् २०१२ देखि दुवै पक्षको बैठक नबस्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सहसचिव सैंजुले भने,‘यो विषयमा पनि चाँडै बैठक बसेर निकास दिने विषयमा भारतीय पक्षले सहमति प्रदान गरेको छ।’ अहिले नेपालसँग जोडिएका रेल पूर्ण रूपमा डिजेल र कोइलामा आधारित भएकाले नेपालले इलेक्ट्रिकमा आधारित रेलमार्ग विस्तारका विषयमा पनि मुद्दा उठान गरेको छ। कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह आउने रेलवे ¥याकको समस्या समाधान गर्न नेपालका लागि छुट्टै ¥याक कोटाको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

आईजीसी बैठकमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र भारतको तर्फबाट वाणिज्य सचिव रिता टिओरियाले नेतृत्वको टोली सहभागी थियो। वाणिज्य सचिव घिमिरेका अनुसार बैठकले दुवै मुलुकका व्यावसायिक घराना प्रतिनिधित्व हुने गरी फोरम फोरम निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जनाएको बताए।

सन् २००६ मै उक्त फोरम निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। सचिव घिमिरेले भने, ‘सहमति भएर पनि यो विषय त्यतिकै अन्योलमा पर्दै आएको थियो। यसपटकको बैठकमा फोरम गठनसम्बन्धी कार्ययोजना दु्रतगतिमा लाने विषयमा सहमति गरेका छौंं। टीओआर नै दिएर दुवै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई समावेश गरी फोरम बनाउने सहमति भएको छ।’ फोरममार्फत भारतीय ब्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न वातावरण तयार गर्ने, आकर्षित गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता वन्दरगाह आउने सामान छुटाउन नेपाली आपूर्तिकर्ताले बेहोर्दै आएको झन्झट हटाउने विषयमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ। भन्सार पासको प्रक्रिया छोट्याएर पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने विषयमा भारतीय पक्षले सहमति जनाएको छ। यस्तै वीरगन्जमा सञ्चालनमा आएको एकीकृत जाँच चौकी जस्तै भैरहवा र नेपालगन्जमा पनि दु्रतगतिमा आईसीपीको निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आईजीसी बैठकले सहमति जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणको क्रममा पनि जलमार्गको विषयलाई उठाएका थिए। भारतीय पक्षले जल मार्ग र विन्दुको विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न सहमति प्रदान गरेको छ।

भारतीय नोट वन्दीका कारण पाँच सय र एक हजार दरका साढे चार करोडभन्दा बढी भारतीय नोट नेपालमा थन्किएको विषय पनि बैठकमा उठाइएको थियो। भारतीय पक्षले यस विषयमा सरोकारवाला भारतीय निकायसँग छलफल गर्ने आश्वासन मात्रै दिए। यस्तै नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालन गर्ने विषय बैठकमा छलफल भएन।

नेपालले बैठकमा त्रिदेशीय साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत भारत–बंगलादेश–नेपाल साझेदारी विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाएको छ। यो रुट प्रयोग गरी नेपालले पनि सहज रूपमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने नेपालको माग छ। त्रिदेशीय साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत रेल, सडक र जलमार्गमार्फत रुट तयार पार्ने र यो रुटमार्फत नेपालले अवरोध बिना नै बंगलादेशसँग सोझै व्यापार र निर्यातजन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा उठाएको थियो। यो विषयमा पनि अध्ययन गर्ने र अवधारणापत्र तयार गर्ने सहमति भएको छ।

आईजीसी बैठकमा भारतीय पक्षले कृषि सुधार शुल्क हटाउने विषय पनि प्रवेश गराएको थियो। नेपाली पक्षले भने यो विषयलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। भारतमा उत्पादन हुने कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्ममा विभिन्न प्रकारको अनुदान सुविधा प्राप्त छ। यो सुविधाका कारण भारतीय कृषि उपज तुलनात्मक रुपमा नेपाली उत्पादनभन्दा निकै सस्तो छ। कृषि सुधार शुल्क हटाउँदा भारतीय अनुदानित कृषि उपजका कारण नेपाली कृषि उपज धराशयी हुने भन्दै नेपालले यो विषयलाई अस्वीकार गरेको हो।

सहमतिका बुँदा
व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा पुनरावलोकन र परिमार्जन।

नेपाली कृषि उपजको निकासी अवरोध हटाउने।

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि परिमार्जन र नवीकरण।

व्यावसायिक घरानाको फोरम निर्माण।

कोलकता वन्दरगाहमा अवरोध हटाउने।

स्वचालित भन्सार पासको व्यवस्था।

भैरहवा र नेपालगन्जमा आईसीपी निर्माण।

जल मार्गको बाटो र विन्दुको अध्ययन गर्ने।

अन्नपुर्णबाट