विशेष बजेट ल्याउने सरकारको तयारी

2018-04-27

काठमाडौं - योजना आयोगले पूर्णता पाएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको गति बढेको छ। विभिन्न मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने काममा अर्थ मन्त्रालय लागेको छ।

अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले यही २२ गतेसम्म बजेटका विषयमाथि मन्त्राललगायत छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘मन्त्रायलका कार्यक्रममाथि छलफल सकिएपछि मात्र विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल थालिनेछ। यस्तो छलफलले बजेटलाई अन्तिम रूप दिनेछ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाम गठबन्धनले अघिसारेका चुनावी घोषणापत्रको नजिक रहेर बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार वाम घोषणापत्रका आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ।

समृद्धिका विषयमा विभिन्न फोरममा आफ्ना धारणा राख्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका मात्र नभै एमाले सरकारको समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट बनाएका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री पौडेलभन्दा उत्कृष्ट बजेट बनाउने सोचमा छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयका अधिकारीलाई अहिलेसम्म आएभन्दा फरक बजेट बनाउन निर्देशन दिएका छन्। बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले आगामी आवको बजेट विशेष हुने बताए। उनले भने, ‘अहिलेको बजेट गत वर्षकाभन्दा विशेष हुनेछ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार वाम घोषणापत्रका आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ।

सरकारको आम्दानीको स्रोत नभइ बजेटमा कार्यक्रम पार्ने पुरानो परीपाटीलाई समेत योपटक अन्त्य गर्न खोजिएको छ। वहुवर्षीय योजनाको संख्या बढी भएका कारण योजना आयोगले अनुगमन गर्न समेत नसक्ने अवस्था आएकाले यो बजेटमा सकेसम्म कम वहुर्षीय योजना समावेस हुनेछन्।

साना र मझौला योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइने भएका कारण पनि बजेटमा यो पटक विशेष खालका योजना समावेस गर्ने प्रयास गरिएको छ। राष्ट्रिय महत्ववका योजना अघिबढाएर अरू योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने सोचका साथ बजेट निर्माण सुरु भएको छ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रका अलावा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न फोरममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता समेत बजेटमा समावेस गरिने भएको छ। योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले बिहीबार मात्र पद वहाली गरेका छन्। आयोगका लागि नयाँ अनुहार भएका कारण उनले केही दिन बजेट निर्माणको कामलाई गति दिन सक्ने अवस्था छैन।

संवैधानिक मर्मको सेरोफेरामा रहेर रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ। आयोगले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा साढे २८ प्रतिशत गरिब छन्। सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशतमा झार्ने गरी कार्यक्रम बनाउने योजना सरकारको छ।

बजेट कनिका छरेजस्तोभन्दा अर्थतन्त्रमा प्रभावपार्ने अर्थात् बढोत्तरी हुने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनेछन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले बजेट सुनिश्चितता हुनेछ। चौधौं त्रिवर्षीय योजना, विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको छ।

समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा जुटेको सरकारलाई खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने अप्ठ्यारो परेको छ। संघीयता कार्यान्वयनले बजेट खर्च ह्वात्तै बढेको छ। बजेट खर्च गर्ने क्षेत्र र योजना बढ्ने भए पनि सरकारको मुख्य आयस्रोतमा भने कटौती हुने भएको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघीय राजस्वको ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने राजस्व अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर घटेपछि हालको राजस्वमा एक खर्ब १० अर्ब घट्नेछ।

आगामी आवका लागि १२ खर्ब चार अर्ब बजेट सीमा दिइएको छ। यही सीमाभित्र रहेर सबै संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायले कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ। सरकारले चालु आवका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

चालु आव अर्थ मन्त्रालयले सात खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। आगामी आवमा सवारीसाधन कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयबाट आउने कर पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उठाउने अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ। त्यसरी नै सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवानाजस्ता गैरकर पनि तल्लो सरकारमा जाने हुनाले यसबाट ६० अर्ब राजस्व घट्ने देखिएको छ।

यदि सरकारले आगामी आवका लागि ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्न सक्यो भने सात खर्ब ८४ अर्ब राजस्व संकलन हुने देखिएको छ। तीन खर्बको वैदेशिक सहायता र साढे एक खर्ब जतिको आन्तरिक ऋण सबै जोडेर सरकारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो बजेट बनाउने काम भइरहेको छ।

अहिले बजेटका कार्यक्रम प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेकाले के कस्ता नयाँ कार्यक्रम आउँछन्, अहिले नै भन्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। कार्यक्रम र राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी सरकारले बजेट बनाउनेछ।


अन्नपुर्णबाट




थप समाचार


‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

‘अध्यादेशमार्फत विधेयक टुंगो लगाउँछौँ’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

२९ पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन घोषणा

निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

त्रिशूलीमा खस्दा ट्रकसहित चालक बेपत्ता

मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...




ट्रेन्डिङ