काठमाडौं - विश्व बैंकले बजेट घाटा बढी रहेको नेपालका लागि नराम्रो अवस्था भएको बताएका बेला सरकारले बजेट घाटा पूरा गर्न १ खर्ब ६७ करोड ७४ लाख ५० हजार आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सरकारले बजेट घाटा पूरा गर्न अरू स्रोत जुटनउन कठिन परेपछि आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि बजेट घाटा पूर्ति गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । सरकारको बजेट घाटा पूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत राजस्व हो । यो आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा राजस्व लक्ष्यको ६७ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र उठ्न सकेको छ । आन्तरिक ऋण उठाएपछि अब सरकारलाई खर्च चलाउन सजिलो पर्ने भएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा उठाएको यो आन्तरिक ऋण पूरै ऋणको ९३ दशमलव ५७ प्रतिशत हो ।

यो आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा अब मात्र ९ अर्ब ३२ करोड २५ लाख ५० हजार आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल १ खर्ब ३५ अर्ब ६७ करोडमध्ये सरकारले ७२ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाएको हो । ट्रेजरी बिल्सबाट सरकारले ६३ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ८० हजार, नागरिक बचतपत्रबाट ५८ करोड १५ लाख ९० हजार र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट ३ करोड ७१ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठाएको छ।

चालु बजेटमा स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्षको प्रत्येक चौमासिकको सुरुमा ७५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आवको साउन १ र मंसिर १ गते स्थानीय तहलाई ७५–७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ। चैत १ गते अन्तिम किस्ता ७५–७५ अर्ब रुपैयाँ ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

नेपली अर्थतन्त्रको विशेष स्रोतका रुपमा लिइने रेमिटेन्सको वृद्धिदर पनि यो वर्ष खुम्चिएर गएको छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा चालु आवको बजेट करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटामा चलेको छ । अर्को, नेपालले बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक सहयोग तथा ऋण लिने गरेको छ । सरकारले वैदेशिक सहयोग वा ऋणको दुवै हिस्सा अति थारै मात्र खर्च गरिरहेको छ । आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा सरकारले १७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले ४९ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।