काठमाडौं - विद्यालयबाहिर रहेकालाई विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने अभियानमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै सक्रिय भएका छन् । विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसदसम्मले एक–एक विद्यार्थी पढाउने जिम्मेवारी लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मुगुका ठिन्लेसाँबु लामाको स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् । आर्थिक र अन्य अवस्था कमजोर रहेका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका हुन् ।

बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियानका क्रममा मन्त्रीहरूले समेत अभिभावकत्व ग्रहण गरेका हुन् । १ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई जिम्मा लिएर भर्ना गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसद तथा मन्त्रीहरूले समेत अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् । बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सरकारले ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको हो । कलाकारहरूसमेत भर्ना अभियानमा जुटेका छन् ।

अनिवार्य शिक्षा ऐनअघि नै विद्यालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले अनिवार्य शिक्षा ऐन आउनुअघि नै सबैलाई विद्यालय ल्याउन खोजेको बताए । त्यसका लागि विद्यालय उमेर समूहका तर, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गरेर विद्यालयमा ल्याउने पोखरेलले बताए । बालबालिका भर्ना गरेर विद्यालयमा टिकाउन खोजेको उनको भनाइ छ । उनले यो वर्ष भर्ना गरेका बालबालिकालाई विद्यालयमा निरन्तरता दिने काम सरकारले गर्ने बताए । उनले समताको सूचीमा रहेकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गरेर विद्यालयमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले के गर्नुपर्छ ?
आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण र अभिभावकलाई सहायता कार्यक्रमको नीतिसमेत लिएको छ । स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले न्यूनतम स्टेसनरी, पोसाक र दिवाखाजाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विपन्न, गरिब, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वा पिछडिएका वर्ग र समुदायका बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ ।

आधारभूत तहमै सवा तीन लाख विद्यालय बाहिर
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) अध्ययन गर्ने उमेरका सवा तीन लाख बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालका अनुसार आधारभूत तहमा तीन लाख १३ हजार २८९ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । कक्षा १–५ सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका ८८ हजार दुई सय ६ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।

माथिल्लो तहमा भने विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय नजाने समस्या झनै धेरै छ । विगतमा भन्दा विद्यालय बाहिर रहने विद्यार्थीको संख्या केही घटेको छ । संविधानले नै आधारभूत तह ९कक्षा ८ सम्म०लाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले समेत केही जिल्लामा अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम पाइलटिङको रूपमा लागु गरेको थियो । तर, सोही तहमै लाखौँ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहँदा धेरै चुनौती थपिएको विज्ञ बताउँछन् ।

सबैभन्दा बढी समस्या तराईमा
सबैभन्दा बढी तराईमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । प्रदेश २ मा मात्र एक लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तराई मधेसका जिल्लामा धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर भएकाले त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । धेरै समस्या भएकाले भर्ना अभियानका क्रममा प्रधानमन्त्री सिरहामा जाने कार्यक्रम छ । ५ वैशाखलाई भर्ना अभियानको विशेष दिनका रूपमा सरकारले मनाउँदै छ ।

कसले कसको लिए जिम्मा ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुगुका ठिन्लेसाँबु लामा, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सूर्यदेवी रोकाया र पुस्कर रोकाया, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्मासाङ्जिन लामा, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पुन्नबहादुर कुमाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मीकी अस्मिता परियार, प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अभिषेक नेपाली र शिखा जिरेल (दोलखा)को अभिवाकत्व लिएका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरोज नेपाली, प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नम्रता राना तथा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले गंगा रोकाया र जमुना रोकाया, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले विनिता नेपाली, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले सन्तोष भियाल र कांग्रेस नेता गगन थापाले रसिका श्रेष्ठ (बूढानीलकण्ठ)को अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिकाबाट