काठमाडाैं - एसियाली विकास ब्याङ्कले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा कम ४.९ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरेको छ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा यो १ दशमलब १ प्रतिशत विन्दुले कम हो ।

यसवर्ष गएको बाढीले कृषि उत्पादनमा पारेको असरजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिदर खस्कने अनुमान गरिएको एसियाली विकास ब्याङ्कका अर्थविदहरुले बताएका छन् ।

सरकार चाहिं आफूले प्रक्षेपण गरेकै दरमा आर्थिक वृद्ध हुनेमा अडिग रहेको छ ।

एसियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) ले बुधबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत भन्दा कम रहने अनुमान गरेको हो । केही महिना अघि उसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो ।

त्योभन्दा चाहिं अहिलेको अनुमान थोरै बढी छ । यसको कारणबारे ब्याङ्कको नेपालस्थित आवासीय नियोगका अर्थ विज्ञ मानबर सिंह खड्काले भने, ” यस वर्ष ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखिएको छ। साउनको अन्त्यतिर गएको बाढीका कारण धान उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको थियो ।” यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने खड्काले बताए ।उनका अनुसार उद्योग धन्दामा ठूलो लगानी नभित्रिएको हुनाले ‍औद्योगिक वृद्धि दर पनि खासै उत्साहजन देखिएको छैन ।
यसवर्ष करिब ५१ लाख टन धान उत्पादन हुने देखिएको कृषि मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.५ प्रतिशत कम हो ।

पुनर्निर्माण तथा मुलुक संघीय ढाँचामा गएको कारण बढेको प्रशासनिक सरकारी खर्चले २०७४/७५ को आर्थिक दर वृद्धि हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

केही महिना अघि विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अबका दुई वर्ष ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले चाहिं यसपाली आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षा मार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा प्रक्षेपित ७.२ बाट घटाएर ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको हो ।

यसरी विभिन्न संस्थाहरुले भिन्ना भिन्नै अनुमान गरिरहेका बेला सरकारले भने उसले गरेको प्रक्षेपण अनुसार नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने जनाएको छ ।

अर्थ सचिव राजन खनालले भने, “हामीले समीक्षा गरेर प्रक्षेपण गरे अनुसार ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भेटिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । पहिले पनि उहाँहरुले गरेको अनुमान भन्दा हामीले बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको उदाहरण छन् ।”

एडिबीको प्रतिवेदनमा आयातको उच्च वृद्धिका कारण यस वर्षको पहिलो सात महिनामा राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ ।

तर सोही कारण व्यापार घाटा पनि आकासिएको उसले जनाएको छ । सो प्रतिवेदनले विप्रेषण आयको मन्द वृद्धि र बढ्दो व्यापार घाटाले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व जोखिमपूर्ण पारेको पनि उल्लेख गरेको छ ।