काठमाडौं। एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आह्‍वान भएको बोलपत्र रद्द भएको छ।

प्रसारणलाइनको ठेक्कामा प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका कम्पनीले ६० प्रतिशतभन्दा बढीसम्मको आवेदन पेस गरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो। एमसीए-नेपालले एमसीसी हेडक्वार्टरसँग ठेक्का अघि बढाउने वा रोक्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो। एमसीसीले पुन: बोलपत्र आह्‍वान गर्नुपर्ने बताएपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो।

ठेक्कामा अत्यधिक महँगो प्रस्ताव परेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि चासो दिएका थिए। उनले महँगोमा परियोजना बनाउन नसकिने भन्दै एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई ठेक्काका लागि पुन: बोलपत्रको सूचना निकाल्नुपर्ने बताएका थिए।

३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि २०७९ मंसिर १२ गते ठेक्काको सूचना निकालिएको थियो। प्रसारणलाइन तीन खण्डमा निर्माण गर्ने गरी बोलपत्र आह्‍वान गरिएको थियो।

लप्सीफेदी-रातमाटे-न्यु हेटौंडा (११७ किमि) पहिलो खण्ड, रातमाटे-न्यु दमौली (९० किमि) दोस्रो खण्ड  र न्यु दमौली-न्यु बुटवल, न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म (१०८ किमि) तेस्रो खण्ड गरी कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भनिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशतसम्म महँगोमा प्रस्ताव गरेपछि तीनवटै ठेक्का रद्द गरिएको हो।

आयोजना भदौ १३ गते निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिएको थियो। निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको मितिले ५ वर्षभित्र काम सक्नुपर्छ। अन्यथा अमेरिकाले आफ्नो सहयोग रकम ५० करोड डलर फिर्ता लानेछ। निर्माण कम्पनीले डिजाइनसहित साढे तीन वर्षको अवधि पाउनेछन्। बीचमा कुनै समस्या आए समाधानका लागि थप समय छुट्याइएको छ।

ठेक्का रद्द हुनुलाई परियोजनामा पहिलो गासमै ढुंगा लागेको रुपमा अर्थ्याइएको छ। पुन: ठेक्काको सूचना निकालेर मूल्यांकन गर्न अर्को ५/७ महिना लाग्न सक्छ। जसले परियोजना समयमा नै सक्न थप चुनौती हुनेछ।

एमसीए-नेपालले जग्गा अधिग्रहण लगायत पूर्वतयारीका काम पूरा नगर्दै परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिएको थियो।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत प्रसारणलाइनका लागि ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। टावर निर्माणका क्रममा २ लाख १२ हजार रुख काट्नुपर्छ। सरकारी र निजी गरी ८ सय रोपनी जग्गा चाहिने अनुमान गरिएको छ। रुख कटानको स्वीकृति र अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको एमसीए-नेपालले बताएको छ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि २२८ मिलियन डलर (२९ अर्ब  ६४ करोड रुपैयाँ) खर्च हुने एसमीए-नेपालको अनुमान छ।