काठमाडौं - करिव साढे सात महिनादेखि शीतल निवासमा अलपत्र नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानूनी परामर्श थालेका छन् ।

आफ्नो सन्देशसहित एक पटक फर्काएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेर पुनः पेश गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी छाडेकी थिइन् । त्यही विधेयक अघि बढाउनेबारे राष्ट्रपति पौडेलले छलफल गरेका हुन् ।

गत असोजदेखि अलपत्र परेको विधेयक अब आएर प्रमाणीकरण गर्न सम्भव हुन्छ कि हुदैन, यदि सम्भव हुदैन भने यो विषयलाई कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले त्यसको कानुनी पाटोवारे छलफल थालेका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको टोलीले उक्त विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने विभिन्न विकल्पबारे कानूनी परामर्श दिएको छ ।

एक, एक पटक सन्देशसहित सदनमा फर्काएको विधेयक परिमार्जन भएर वा हुबहु फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेमा त्यसलाई रोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छैन । अर्को, दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुने समेत उनीहरुले सल्लाह दिएका थिए ।

शनिबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले महान्यायाधिवक्तासहित कानून व्यवसायीहरुसँग नागरिकता विधेयकको विषयमा परामर्श गरेका थिए ।

त्यसक्रममा बालुवाटारमा उपस्थित अधिकांश कानुन व्यवसायीले कुनै टुंगो नलागेर राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक अलपत्र परेको अवस्थामा संसदमा नयाँ विधेयक लैजान नसकिने, विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना पनि नभएकाले प्रमाणीकरण नै सही विकल्प भएको सुझाव दिएका थिए ।

अनलाइनखबर