काठमाडौं - सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई देश (नेपाल–भारत)बीचको सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले उक्त कुरा प्रष्ट पारेका हुन्। ‘दुई देशको बीचमा रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘कूटनीति माध्यमबाट नै सबै काम अघि बढाउनुपर्छ।’

आइतबार सञ्चारकर्मीसँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका बारेमा सरकारको धारणा प्रस्तुत प्रस्तुत गरेका थिए।

धारणामा भनिएको छ- नेपाल भारतको बीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको छ।

नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुर क्षेत्र समेत समेटेर गत वर्ष नै भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर सडक उद्घाटन गरेको थियो। हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ सडक निर्माण कार्य जारी रहेको बताएका थिए। उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न दल र नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले भने आफ्नो धारणा राख्ने र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने काम गरेको थिएन। जसको आलोचना हुँदै आएको छ।

सरकारले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएको छ।

‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण/विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ’, सरकारको धारणामा भनिएको छ।