काठमाडौं - संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले न्यायपालिकामा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाकै राजीनामाबाट अहिले देखिएको विवादको सहज निकास भएको पनि मञ्चको भनाइ छ।

मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र महासचिव सरोजकृष्ण घिमिरेले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व विवादमा पर्दा जनताको न्यायको अधिकार नै प्रभावित हुन पुगेको पनि टिप्पणी गरेका छन्।

पछिल्लो समय न्यायपालिका गम्भीर विवादको घेरामा परेको र यसले समग्र राष्ट्रकै ध्यान समेत केन्द्रित गरेको मञ्चको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

न्यायपालिकालाई स्वतस्फुर्त रुपमा अघि बढ्न सक्ने वातावर्ण सिर्जना गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई दृष्टिगत गरी प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरिदिन मञ्चले आग्रह गरेको छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा लिएको आरोप खेपेका प्रधानन्यायाधीश राणामाथि अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रपरिषद्‌मै भागबण्डा खोजेको आरोप लागेको छ।

सर्वोच्च अदालतका २१ मध्ये १४ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाको विरुद्धमा छन्। राणाको राजीनामा माग गर्दै १४ जना न्यायाधीशले आइतबारदेखि इजलास बहिस्कार गर्नेदेखि अलग्गै छलफल समेत गर्दै आएका छन्।

इजलास बहिस्कार गर्नेमध्येका न्यायाधीशले मंगलबार राणालाई भेटेरै समस्या समाधानका लागि राजीनामा दिन सुझाएका छन्। तर, राणाले भने राजीनामा नदिने बताएका छन्।