काठमाडौं - सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक प्रणालीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छ। ‘तर, राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरुले दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम नयाँ दलको गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फको प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन’ अध्यादेशमा भनिएकाे छ।

दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

माधवकुमार नेपाल पक्षको समानुपातिक मत नगनिने भएकाले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन ऐनमा सो प्रावधान थप गरिएको हो। यो सँगै नयाँ दलका लागि थ्रेसहोल्ड नलाग्ने भएको छ ।

दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र अध्यादेश जारी भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।