काठमाडौं - सरकारले आफैं बनाएको मापदण्डविपरीत विदेशमा उपचार गर्ने व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने विषय विवादमा परिरहँदा भारतमा उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई उपचारवापत रकम नै निकासा गरिएको खुलासा भएको छ। यो खुलासासँगै कानुनविपरित सहायता उपलब्ध गराउने सरकार र सहायता लिने खनाल दुवै विवादमा तानिएका छन्।

सरकारले भारतको नयाँदिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचाररत खनालका लागि ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने गरी उक्त रकम निकासा गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम उक्त रकम निकासा गरिएको पुष्टि गरे। 'मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि हामीले निकासा दिनैपर्छ। सोहीअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गरी ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ,' ती अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।

ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘पूर्वप्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने। उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय जनस्वास्थ्य ऐनविपरीत रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। जनस्वास्थ्य ऐन-२०७५ को तेस्रो परिच्छेदको बुँदा नम्बर ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। यसबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता भएकै आधारमा ओली सरकारले ऐनविपरीत निर्णय गरेको देखिन्छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नेता खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएका छन्। देउवाको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले आलोचना गरेका थिए। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता गगन थापाले नियमविपरीत सरकारले उपचार खर्च दिन नमिल्ने बताएका थिए। 'बरु चन्दा उठाऔं, सरकारी पैसा दिन मिल्ने नियम छैन', थापाको भनाइ थियो।

सरकारले उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि कतिपयले खनाल आफैं सक्षम रहेकाले सरकारी कोषबाट सहयोग लिनु आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन्। खनाललाई सरकारी खर्च नलिन सुझाव दिनेहरु पनि प्रशस्त भेटिन्छन्। यता उनको पार्टी नेकपा (एमाले)ले पनि उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। गत असार १६ गते बालुवाटारमा बसेको एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।

यसअघि गत वर्ष पनि पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल सरकारी अनुदान लिएर सर्प पालन सुरु गरेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ‘सर्प पालन बहुवर्षीय परियोजना’ स्वीकृत भई ७० करोड रुपैयाँ पाउने निश्चित भएको समाचार बाहिर आएको थियो।