काठमाडौं‍ - प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदैछ। २१ असारमा सुनुवाइ सकेर हेर्दाहेर्दै राखेको मुद्दाको फैसलाका लागि आजको मिति तय भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि सुरु गरेको अन्तिम सुनुवाइ सवै पक्षको बहसपछि असार २१ गते समाप्त गरेको थियो। निवेदक, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायी, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायी, एमिकस क्युरी हुँदै निवेदकको जवाफी बहस सुनेर इजलासले सुनुवाई हुने दिन तोकेको थियो।

असार २१ देखि आइतबारसम्म संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले मुद्दाको पेशी नलिएरै फैसला तयार गर्ने कार्यमा खटिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणालेसमेत यो अवधिमा आफूलाई पेशी राखेनन्। न्यायाधीशहरु विदेशी नजिर, विगतमा भएका फैसला र आवश्यक सामाग्री घरै लगेर फैसला तयार गर्दै आएका थिए।

पक्ष, विपक्ष, एमिकस क्युरीसहित ८२ जनाले यो मुद्दामा आफ्नो तर्क राखेका थिए। ती बहसका तर्क, तथ्य, पेश भएका नजिर, विदेशी सन्दर्भ सामाग्री र बहस नोट न्यायाधीशले अध्ययन गरेका छन्।

अघिल्लो पटकको विघटन मुद्दाको क्रममा पनि संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशले तीन दिन घरमै बसेर अध्ययन गरेका थिए।

अघिल्लो पटक भन्दा विषय सीमित भएपनि पेचिलो व्याख्या र दीर्घकालिन रुपमा धारा ७६ को उपधारा (५) तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले यो पटक धेरै व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विवादको मूल जरो मानिएको संविधानको धारा ७६ को सम्पूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने छ भने निर्दलीय हुने कि नहुने, प्रतिनिधि सभा कसले विघटन गर्न पाउने, एउटा धारा अनुसार प्रधानमन्त्री भएर विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिले फेरि दाबी गर्न पाउने कि नपाउने जस्ता व्याख्या फैसलाले गर्नु पर्नेछ।

त्यस्तै धारा ७६को अधिकार राष्ट्रपतिको हो कि होइन? धारा ७६को (५) मा एउटा पार्टीका सांसदहरुले अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने कि नपाउने र ह्वीप कहाँ लाग्ने जस्ता विषयमा देखिएको संवैधानिक विवादमा समाधान दिनु पर्नेछ।

बहसका क्रममा उठेको कतिपय प्रश्नहरुको पनि समाधान इजलासले दिनुपर्ने छ। राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको हस्ताक्षरदेखि क्षेत्राधिकारसम्म र कुन इजलासले मुद्दा हेर्न नहेर्नसम्मको व्याख्या हुने सम्भावना छ। विगतमा संक्षिप्त फैसला मात्र सार्वजनिक भएको र यस पटक पूर्णपाठ नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भएकाले धेरै कुराको व्याख्या इजलासले गर्ने आशा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सुनाउने फैसलाले नेपालको अवको राजनीति दिशासमेत निर्देश गर्ने भएकाले यो फैसलाको धेरै प्रतिक्षा गरिएको छ। देश निर्वाचनमा जाने कि नजानेदेखि प्रधानमन्त्री को हुनेसम्मका कुरासमेत अदालतको फैसलापछि नै निर्णय हुने छ।

रिट निवेदकको मागलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले विपक्षी गठवन्धनका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेमा उनले विश्वासको मत लिने विषयमासमेत सर्वोच्चले व्याख्या गर्नु पर्ने छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६को (२) मा विश्वासको मत नपाएको र सोही धाराको उपधारा (३) मा विश्वासको मत नलिएको कुराको सम्बोधन सर्वोच्चको फैसलाले गर्नुपर्ने छ।

छोटो समयमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले आगामी दिनमा यसरी विघटन गर्न पाइने वा नपाइने र विघटनका शर्त तथा कुन उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कुराको पनि सर्वोच्चको फैसलाले निर्णय दिनुपर्ने छ। यी सवै ब्याख्यालाई छोडेर सर्वोच्चले निर्वाचनमा जाने कुरा कानुन सम्वत भएकाले रिट खारेज हुने भनेमा सरकारले तोकेको मितिमा काम चलाउ सरकारले निर्वाचनको तयारी अघि वढाउने छ। यसअघि नै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकाले थप तयारी अघि वढाउने बाटो खुल्ने छ।