काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई सोमवार बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ ।

दुवै पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेको छ ।

संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यो मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ र, सम्भवतः भोलि फैसला आउनेछ ।

त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा सहमति भएको छ । ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन माग गर्दै आएको भए पनि कार्यदलले पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको छ ।

कार्यदलले जेठ २ मा फर्किने सहमति गरेको छ । तर पार्टी एकता गर्दा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरु र माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।

सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७६ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने कार्यदलको सहमति छ ।

साथै ३ जेठ २०७५ मा मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरु पनि कार्यदलले स्वीकार गरेको छ । यस्तै २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा जुन कमिटीमा थियो, त्यही कमिटीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । ‘अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ’ कार्यदलले गरेको १०बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ ।

कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने सहमति पनि जुटाएको छ । हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनीत गर्ने सहमति छ ।

कार्यदलमा २३ फागुन यता दुवै पक्षले गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने सहमति पनि जुटेको छ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’

पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

सहमति अनुमोदन गर्न यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने पनि समझदारी छ । कार्यदलले पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने बताएको छ ।

‘यसका लागि एकतावद्ध भई आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ’ सहमतिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ सहमति