काठमाडौं - मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास)ले राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पेस गरेको लिखित जवाफमा 'राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४' को दफा १६ को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लगाउन नपाइने जिकिर गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको जेठ २५ गतेको इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेशानुसार पेस भएको जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको प्रकरणमा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न नपाइने जिकिर गरिएको हो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले पेस गरेको जवाफमा संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको विषय उल्लेख गरिएको छ। सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामको आधारमा राष्ट्रपति उपर मुद्दा चलाउन नपाइने जिकिर लिखित जवाफमा गरिएको छ।

'राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति समेत प्रदान गरेको...,' राष्ट्रपति कार्यालयले असार ११ गते तयार गरी बिहीबार सर्वोच्चमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा लेखिएको छ।

संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पनि जवाफमा स्मरण गराइएको छ।

२१ जेठ २०७८ मा प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)बाट मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भएकाले सोही अनुसार राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विघटनविरुद्धको रिटको औचित्य नभएकाले त्यसलाई बदर गरिपाउँ भन्ने माग समेत गरेको छ।

'... राष्ट्रपति ज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्य सम्पादन (मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन) लाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिट निवेदन बदरयोग्य छ,' राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा भनिएको छ।

सोही प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। सर्वोच्चलाई पेस गरिएको लिखित जवाफमा ओलीले आफ्नो कार्यको बचाउ गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले असार ८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि ओली नेतृत्वको मन्त्रपरिषद् ५ सदस्यीयमा सीमित भएको थियो।