काठमाडौं - नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई गरेको कारबाही निष्प्रभावी भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले आफूलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरित गरेपछि त्यो कारबाही निष्प्रभावी भएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए।

‘२०७८ वैशाख १२ गते दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तेस्रो बैठक र जेठ १० गते बसेको स्थायी कमिटीको सातौं बैठकले पार्टीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्तामाथि कारबाही गरिएको अवस्था थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरित गर्ने यो फैसलासँगै त्यो कारबाही निष्प्रभावी भएको छ। अब त्यो कारबाहीको कुनै सन्दर्भ रहेन,’ उनले भने।

गत जेठ ८ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित सो पक्षका ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। उनीहरुलाई १० गते बिहानसम्मको समय दिएको बताइएको थियो। तर, नेताहरुका अनुसार त्यसको औपचारिक पत्र भने पठाइएको थिएन। उनीहरुले जवाफ पनि दिएनन्। जेठ १० गते बेलुका प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

निष्कासनमा पर्नेहरुमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कालिला खान र नीरादेवी जैरु छन्। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई 'सिद्धान्तहीन लम्पसारवादी गुट'को आरोप लगाएका थिए।

बैठकले थप १२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

त्यसो त, २०७७ चैत ८ मा माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई तीनदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसको जवाफ नेपाल र रावलले १२ गते बुझाएका थिए। तर, भुसाल र पाण्डेले जवाफ नदिएपछि १६ गते पुनः ताकेता गरिएको थियो। उनीहरुले १७ गते जवाफ फर्काएका थिए।

जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेपाल र रावललाई १६ गते र भुसाल र पाण्डेलाई १९ गते छ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरिएको थियो। २०७८ वैशाख ६ गते बसेको एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयअनुसार सोही दिनको मिति राखेर ७ गते पहिले निलम्बन गरिएका चार जनासहित एमालेका २७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। १६ गते पुनः तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसबारे कुनै निर्णय नहुँदै वैशाख ३० गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले ‘वातावरण सहज बनाउन’ भन्दै निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो।