काठमाडौं - महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता रहेको जिकीर गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सोमबार बहस गर्ने क्रममा उनले अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको नभई संविधानतह: भएको तर्क गरे।

उनले पहिलो विघटन ताजा जनादेशका लागि भएको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा जान नचाहेकाले विघटनको सिफारिस गरेको बताए।

अदालतको आदेश जतिसुकै प्रतिकूल भएपनि सरकारको मानेको बडालको भनाइ छ। 'अदालतको आदेश पालना गर्न यो सरकार हरदम तयार छ।

उपधारा ३ काे सरकाले विघठन गर्न पाउँदैन भने, दुवैको दाबी अस्वीकार भएपछि कसले विघटन गर्ने त?', बडालले भने, '३ अनुसारकाे प्रधानमन्त्रीले नपाउने हो भने त ओली त सदावहार प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त! त्यसैले यो विघटन बाध्यकारी हो। बाध्यता हो।'

बडालले यस्तो तर्क गरेपछि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले हाँस्दै भने- बाध्यता भन्दा पनि दायित्व होला।

महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरे। उनले रिट निवेदनमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपेन्द्र यादवसहित ५ जनाको मात्रै सनाखत रहेको तर्क गरे।

लगत्तै न्यायाधीश मिरा खड्काले भनिन्- त्यो छुट्टै लिस्ट छ त।

जवाफमा बडालले भने- यो कुन कानुन अन्तर्गतको सनाखत हो? यो कस्तो सनाखत हो? के काे हिसाबले १४६ भन्ने आयो? कानुनत: हस्ताक्षर गरेका ५ जना मात्र यो अदालतले चिन्छ । त्यसमा कति जना सांसद थिए थाह छैन।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता बडालले साढे ३ घण्टा बहस गरे। सोमबार लागि सुनुवाइ सकिएको छ। अब मंगलबार निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।