2021-06-14 |
सुर्खेत - सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएका कर्णाली प्रदेशसभाका चार जना सांसदलाई प्रतिपक्ष संग बस्न एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार प्रदेशसभा बैठकको सुरुमै सभामुख राजबहादुर शाहीले सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएका चार जना सांसदको नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा प्रदेशसभा सदस्य पद कायम रहेको घोषणा गरे ।
‘एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको पत्रको आधारमा पदमुक्त हुनुभएका माननीय प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको पुनर्बहाली भएको छ,’ सभामुख शाहीले भने ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रदेशसभा सचिवालयका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश सुनाउँदै शाहीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार चार जना माननीयको एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको पद कायम रहेको जानकारी गराउँछु ।’
सभामुखले पत्र पढेलगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पुनर्बहाली भएका चारैजना सांसदलाई प्रतिपक्षको सिटमा बस्न चेतावनी दिए । एमालेको सांसद लिएर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार चलाउने कुरा मान्य नहुने कँडेलले बताए ।
‘हामीले अन द स्पट, संसदको कारबाहीलाई रोक्नु पर्ने विषय छ । पुनर्बहाली भएका साथीहरु सरकारमा हुनुहुन्छ । हाम्रा सांसदलाई कोही कसैले कहीं राख्ने अधिकार छैन,’ नेता कँडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा छलफल कसरी चल्छ ? तर हामी छलफल चल्दासम्म धैर्य गर्छौं, एमालेका सांसदलाई लिएर सरकार चलाउने कुरा हाम्रा लागि किमार्थ मान्य हुनेछैन ।
उनले अदालतको निर्णय अनुसार आफ्नो दल चल्ने बताए । सदन अवरुद्ध गर्ने आफ्नो चाहना नभएको भन्दै कँडेलले अर्को बैठकबाट पुनर्बहाली भएका सांसदहरु प्रतिपक्षको सिटमा नआए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिए ।
गत वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका माधवकुमार नेपाल पक्षका चार सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेपछि सांसद पदबाट पदमुक्त भएका थिए । तर त्यसविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै उनीहरुको प्रदेश सांसद पद थमौती गरिदिएको थियो ।
ती चार सांसदमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक सबै प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले गत वैशाख ४ गते कुर्मराज शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र अम्मरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाका ३९ जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुखसहित २० जना भएका छन् । यसैगरी माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकलाई अब अध्यादेशमार्फत टुंगो लगाइने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संसद अस्तित्वमा नरहेपनि विधेयक पारित गराउन ...
निर्वाचन आयोगले तोकेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समयसीमा पछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरिने भएको छ । आयोगले २९ असोजसम्मका लागि समानुपातिकका उम्मेदवारको नाम पठाउने ...
मलेखु (धादिङ), साउन १२ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ । जिल्ला ट्राफिक ...