काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाको पक्षमा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।

न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीकाे इजलासले यसअघि जारी गरेकाे अन्तरिम खारेज गरेकाे हाे। यसअघि जेठ २३ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले थापाका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चा, गण्डकी प्रदेश सभा र सभामुखको भ्याकेटको निवेदमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै थापाको सांसद पद स्वत: खारेज भएको छ।

जनमोर्चाको सिफारिसमा प्रदेश सभाले दोस्रोपटक सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थापा अब प्रदेश सभामा भाग लिन पाउने छैनन्।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद थिए। थापाले मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनमा जनमोर्चाले सर्मथन गरेको पक्षमा नउभिएपछि कारबाहीमा परेका थिए।

निलम्बनमा परेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले जेठ २२ गते थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सत्ता सहकार्यका लागि जनमोर्चा निर्णायक भएपछि राजमोले नेकपा (एमाले)लाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिँदै नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनलाई सर्मथन दिएको थिए।

तर, थापा त्यसविरुद्ध उभिएका थिए। पार्टीको नीति विपरीत उभिएको भन्दै उनलाई कारबाही गरेको थियो।

सर्वोच्चको सोमबारको आदेशपछि गण्डकी प्रदेशमा अब एक सिट खाली भएको छ। बाग्लुङबाट निर्वाचित भएका थापाको स्थानमा अब अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने छ।

संविधानको धारा १७६ (८) मा प्रदेश सभाको आयु ६ महिनाभन्दा बढी भएमा रिक्त स्थानका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ।